टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने तयारी

पूर्वाधार कम्पनी बनाउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ मा निजी क्षेत्रका दुई वटा पूर्वाधार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अनुमति दिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सरकारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको संस्थाले जुनसुकै बेला निवेदन दिएर पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केही महिनायता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सक्रियतामा पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि पूर्वाधार कम्पनी बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको हो । नेपाल टेलिकमसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समावेश गरी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने विषयमा छलफल अघि बढेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए ।

नेपाल टेलिकमको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले टेलिकमकलाई पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि सार्न निर्देशन दिएका थिए । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी बनाएर प्रभावकारी नहुने बताउँछन् । केही साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा पनि उनीहरूले सोही धारणा राखेका थिए ।

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा पूर्वाधार कम्पनी सुरु गरिए सरकारी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रका लागि यो झन्झटिलो हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको भनाइ छ । ‘सरकारी कम्पनीको नेतृत्वमा कम्पनी खोलिए सबै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका लागि यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ ।’ टेलिकमको पूर्वाधार इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि प्रभावकारी नहुने उनको बुझाइ छ ।