बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
निजी क्षेत्रबाट समेत ब्रोकर कम्पनीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) किन्न सक्ने व्यवस्था गर्दै छ, तर त्यसको फाइदा उठाउँदै ५० वटै ब्रोकर मिलेर आइटी कम्पनी खोले । त्यसैले बनाएको एउटै टिएमएस प्रयोग गरी सिन्डिकेट लगाउने तयारी गर्दै छन्
ब्रोकर कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग पनि लगानीकर्ताको सेयर खरिद–बिक्री व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली (टिएमएस) खरिद गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तयार गरेको नयाँ सूचना प्रविधि कार्यविधिमा ब्रोकरहरूले निजी क्षेत्रसँग खरिद गरेरसमेत टिएमएस प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको हो । हालसम्म ब्रोकरहरूलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मात्रै यस्तो टिएमएस दिइरहेको छ । अर्थात्, टिएमएसमा नेप्सेको एकाधिकार छ । तर, नयाँ सूचना प्रविधि कार्यविधिको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ब्रोकर कम्पनीहरूले टिएमएसमा सिन्डिकेट लागू गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सम्पूर्ण ५० वटै ब्रोकर कम्पनी मिलेर टिएमएस प्रणाली उपलब्ध गराउने आइटी कम्पनी नै स्थापना गरेका छन् । अर्थात्, सबै ब्रोकरको लगानी भएको आइटी कम्पनीले उपलब्ध गराउने टिएमएस नै उनीहरूले प्रयोग गर्नेछन्, जसले सेयर कारोबारमा एकाधिकार हुने मात्रै होइन, सेयर कारोबारसम्बन्धी सूचनाहरू पनि दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउद ब्रोकरहरूले आइटी कम्पनी खोल्नु नै गैरकानुनी भएको बताउँछन् । ‘ब्रोकरहरूको कार्यअधिकार बजारमा सेयर किनबेच गराउने मात्रै हो,’ नेप्सेका महाप्रबन्धक साउदले भने, ‘उहाँहरूसँग आइटी कम्पनी खोल्ने अधिकार छैन ।’
सञ्चालनमा रहेका ५० वटा सेयर ब्रोकरहरू मिलेर ११ असोजमा आइटीसम्बन्धी कम्पनी क्यापटेक दर्ता गरिसकेका छन् । २५ करोड अधिकृत पुँजी र १० करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा ब्रोकरहरूको ६० प्रतिशत लगानी रहनेछ । त्यस्तै, अन्य आइटी कम्पनीको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । ‘हामीले ६० प्रतिशत सेयर लिनेछौँ, अहिलेसम्म हामी ५० ब्रोकर प्रत्येकले बैंकमा १ लाख जम्मा गरेका छौँ,’ सेयर ब्रोकर परमेश्वरभक्त मल्लले भने, ‘आइटी सेवा दिने कम्पनीको २० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत सहभागी हुन चाहने अन्य पक्षलाई दिनेछौँ ।’
कम्पनीमा सम्पूर्ण लगानी ब्रोकरहरूको रहने भए पनि तत्काललाई २० प्रतिशत रकम अन्यबाट उठेको देखाउन लागिएको नेप्सेका अधिकारीको दाबी छ । ‘बाँकी २० प्रतिशत भनेको नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबाट अवरोध हुन सक्ने अवस्थामा कुरा मिलाउन हिस्सा छुट्याइएको हो,’ उनले भने । कम्पनीको चुक्ता पुँजीबापतको सबै रकम ब्रोकरहरूले नै हाल्नुपर्ने, तर निःशुल्क सेयर शक्तिकेन्द्रमा पनि दिनुपर्ने भएपछि असन्तुष्ट ब्रोकरहरूले अनौपचारिक रूपमा नेप्सेलगायतका निकायमा सिन्डिकेट लागू गर्दै गरेको जानकारी पुर्याएका थिए । आजको नयाँपत्रिका बाट
