काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले बिकास निर्माणका कामहरु तिब्र गतिमा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनकै सरकारको आय ब्यय हेर्ने हो भने बिकासका लागि खर्चने रकम भने उनले खर्चन नसकेको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म जम्मा ४६ अर्ब ६ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी सरकारले यो वर्ष बिकास निर्माणका लागि भनेर ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रकम छुट्टाएको छ । यसरी हेर्दा सरकारले बिकासका लागि छुट्टाएको रकमको जम्मा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
बिकासे आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म ३० प्रतिशत भन्दा बढि बित्तीय प्रगति भएका आयोजना जम्मा चार वटा मात्रै छन । यसरी राष्टिय गौरबका भनिएका आयोजनाको प्रगति नै निराशलाग्दो हुनुले सरकारले बिकास निर्माणका काममा तिब्रता दिन सकेको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
आयोजनाहरुको निर्माणको काम छिटो अघि बढाउन नसक्दा गत वर्षको यहि अवधिमा भन्दा ५ अर्ब ८३ करोड कम खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत वर्ष सरकारले बिकास निर्माणका लागि ४ अर्ब ८ करोड छुट्टाएको थियो । र गत वर्षको यहि समयमा सरकारले ५१ अर्ब ८९ करोड अर्थात मुल बजेटको १२ दशमलव सात दुई प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
यो वर्ष सरकारले सुरुमै बिकास निर्माणका लागि गत वर्षभन्दा कम बजेट छुट्टाएको थियो । र अहिले त त्यहि रकम समेत गत वर्षको जति पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालु खर्च अर्थात प्रशासनिक खर्च भने सरकारले गत वर्षको तुुलनमाा पनि बढि खर्च गरेको देखिन्छ । गत वर्षको पुष २५ सम्म ३ खर्ब खर्च गरेको सरकारले यो वर्षको सोहि अवधिमा ३ अर्ब ३१ करोड प्रशासनिक खर्च गरेको छ ।
सरकारले चुनाव घोषणा गरेका कारण चालु खर्च झनै बढ्ने देखिन्छ तर सबैको ध्यान चुनावमा गए अब पुँजीगत खर्च झनै कम हुने देखिन्छ ।
अहिले पनि लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थमा रहेका छन् । जसका कारण नै बैकहरुमा २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको रकम थुप्रिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना महामारीले थलिएका गरिब तथा मजदुरहरुलाई उकास्न सरकारले उनिहरुकै खातामा पैसा राखिदियो । तर नेपाल सरकारले त्यसो गर्न सकेन । आम्दानी गुमाएर भोकै भएका गरिब तथा मजदुरहरुलाई पैसा बाडन् नसकेपनि बिकास निर्माणका कामलाई समयमै अघि बढाएको भए उनिहरुले रोजगारी पाउथे । सरकारले बिकासलाई तिब्रता दिन नसक्दा कैयनले कष्टकर जिबन बाच्नु परेको छ। मजदुरले काम गरेर खान्छु भन्दा पनि पाउने स्थिती छैन ।
बैंकमा रहेको अधिक तरलताले अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नसकेको स्पष्ट पार्छ । अब अर्थतन्त्रलाई थप गतिशिल बनाउनका लागि सरकारले नै बिकास खर्च बढाउनु पर्छ ।