सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौँ । अहिले सत्तारुढ नेकपामा आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने बहस व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । दुवैले आ आफ्ना दाबी निर्वाचन आयोगमा पठाइरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा अब नेकपा एक रहने अवस्था सकिएको छ । र दुई मध्य एकले आधिकारिकता पाउने निश्चित छ । अर्को पक्षले नयाँ पार्टीको लागि पहल गर्नु पर्नेछ ।
यसमा उटा विषय टट्कारो रुपमा बाहिर आएको छ । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको विभाजन चरमोत्कर्षमा पुगेर विभाजनसम्म भयो । एउटा समूहको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली र अर्को समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालले गरेका छन् ।
दुवैले आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यदी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक ठहरियो भने संसद् पुनस्थापना हुन्छ । त्यसो भयो भने ओली अल्पमतमा पर्छन र अर्को पक्षले आधिकारिकता पाउने सम्भावना रहन्छ ।
यदि त्यस्तो भयो भने समानुपातिक सांसदको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न टटकारो रुपमा उठिरहेको छ । दल सम्बन्धी व्यवस्थामा समानुपातिक सांसदलाई पार्टीले अनुचित काम गरेको भन्दै हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तत्कालिन समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई हटाएर त्यसको सुरुवात गरिसकेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२, ‘ख’ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाली कांग्रेसका केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले पद गुमाएका छन् । नेकपामा पनि देशभरका बहुसंख्यक स्थानीय जनप्रतिनिधिका पद जानेछ । उक्त दफाको ‘ख’ अनुसार निर्वाचित हुँदाको दल परित्याग गरेको वा अर्को दलको सदस्यता लिएको पाइए र सम्बन्धित राजनीतिक दलले सूचना दिएमा जनप्रतिनिधिहरुको पद समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका र बैतडीमा नेपाली कांग्रेसबाट नेकपामा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई भर्खरै निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको पत्रका आधारमा पदविहीन बनाइदिएको छ । अर्कातिर, संसदीय दल विखण्डन भएपछि प्रदेश सांसदहरुको पद पनि यसैगरी जाने स्थिति हुन्छ ।
त्यो भयो भने ओलीतिर लाग्ने सांसदहरु पदमुक्त हुने निश्चित छ । नेकपाका दुईथरि नेताहरुको बाझाबाझले समानुपातिक सांसदको मात्रै होइन, केही हजार मानिसको पद खेर जाँदैछ । जो जनताबीच पार्टीको तर्फबाट ‘फ्रन्टलाइनर’ भएर काम गर्दैछन् । देशभरका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडा सदस्य गरी तत्कालिन एमालेको सूर्यबाट १४०९८ र माओवादीको हँसिया हथौडा चिह्नअन्तर्गत ५४४० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । तिनीहरुमा पनि सूर्य चिन्ह नपाउने पक्षको पद जान्छ ।
संसद् पुनस्र्थापना भयो भने समानुपातिक सांसदहरुको पद रिक्त गराइदिने र आफूअनुकूलका मान्छे मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । पुनस्र्थापना भयो भने जसले वैधानिकता पाउँछ, उसले तुरुन्तै आफू प्रतिकूलका सांसदहरुलाई हटाएर आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हटाउने खेलो सुरु हुनेछ ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिले चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ र ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’ बाट चुनाव जितेका हुन् । तर, ती दुबै चुनाव चिह्न भएका दलबीच एकीकरण भएर एकीकृत चिह्न ‘सूर्य’ कायम भइसकेको छ । अब ‘सूर्य’ चिह्न जसको हुन्छ, उसले अर्को पक्षमा लाग्ने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा नलागेकै नाममा हटाइदिने स्थिति निर्माण भएको छ ।
