बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं कात्तिक, २०– नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा पारेपछि यतिवेला नेपाल–भारतबीच अविश्वास उत्पन्न भएको छ । भारत सरकारले जारी गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्साभित्र नेपाली भूभाग परेको विषयमा नेपालमा सर्वत्र आलोचना भएको हो ।
जम्मू–कश्मीरलाई भारत रकारले केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । उक्त जारी नक्सामा नेपालले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्दै आएको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारततर्फ राखिएको हो । जुन विषयले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निकै चर्चा पनि पायो ।
भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नक्सासमेत समावेश गरिएको छ र नेपाल–चीन सीमाना समेत कोर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतीय नक्सामा पाकिस्तानलाई पनि समेटिएको छ । यद्यपि, पाकिस्तानी सरकारले यसलाई खारेज गरिएको घोषणा गरिसकेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग परेको विषयमा कुरा उठेको छ । मंगलबारको समिति बैठकमा यस विषयमा कुरा उठेको र केही दिनभित्रै सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समेत गरिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
समितिले यस विषयमा छलफल गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागलाई बोलाउने तयारी गरेको छ ।
नेपालको भूभागलाई आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा भारतले समावेश गरेको विषय के हो ? भनेर समितिमा आफूहरुले कुरा उठाएको र छिट्टै यस विषयमा औपचारिक बैठक बसिने समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले भने, ‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ, अध्ययन नभई यसै केही भन्न सकिन्न ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने कालापानी र लिपुलेकको विषय हेर्ने जिम्मा दुबै देश (भारत र नेपाल) का परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको जनाएको छ ।
नेपाल–भारतका अन्य सीमाक्षेत्रका विवादका विषयमा आफूहरुले काम गरिरहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनक जोशीले बताए । ‘पिल्लर हराएको, सीमा मिचिएको जस्ता नियमित काम गरिरहेका छौं । तर, कालापानी र लिपुलेकको विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगलाई दिइएको छ’ प्रवक्ता जोशीले भने ।
प्रवक्ता जोशीका अनुसार नेपाल भारतबीचका अन्य सीमा विवादका विषयमा अध्ययन गर्न दुबै देशका चार–चारवटा टोली स्थलगत रुपमा खटिँदैछन् । ‘दुबै देशका चार–चारवटा टोलीको स्थलगत अध्ययन केही दिनमा सुरु हुन्छ’ प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए ।
लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपालले आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र भारतवीच सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद अहम मानिँदै आएको छ ।
सन् २०१५ मे १५ मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत सरकार र चीन सरकारले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता एवं अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै संसद र सडकमा पनि कुरा उठ्यो । संसद बाहिर सरोकारवालाहरुले बहस÷छलफल चलाए । तै पनि ठूला देशहरुले नेपालको आपत्तिलाई चासो दिएका छैनन् ।
लिपुलेकलाई भारत, चीन र नेपालबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको थियो । त्यसका लागि नेपालको सहमति र साझेदारी अनिवार्य हुनेगरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौतालाई सच्याउनुपर्ने नेपाल पक्षका सरोकारवालाहरुको शर्त थियो । तर, यसबारेको विवाद अझै मिलेको छैन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीका हरेकजसो भारत भ्रमणमा यो विषय उठ्छ कि उठ्दैन ? भनेर आम नागरिकले चासो राख्ने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री स्तरमा कुरा भएको छ वा छैन रु भएको छ भने के भएको छ ? स्पष्ट कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका छैनन् । यहीबीचमा लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र राखेको विषय बाहिर आएको हो ।
