बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
मंगलबार, असोज २० २०८३
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनविपरीत हुने बताएकी छन्।
सोमबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र हुन नसक्ने र त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार मेलमिलाप ऐन मुख्यतः देवानी तथा वाणिज्य प्रकृतिका र पक्षहरूबीच सहमतिबाट समाधान गर्न सकिने विवादमा केन्द्रित छ।
मन्त्री गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पक्षहरूबीच सहमति भएमा एकभन्दा बढी मेलमिलापकर्ता र सहमति हुन नसकेमा एक जना मेलमिलापकर्तामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
त्यस्तै, पाँच वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत जिल्ला अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले समेत मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, मेलमिलापकर्ताका रूपमा संलग्न भएको न्यायाधीशले सोही मुद्दाको पछि सुनुवाइ वा फैसला गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
उनले मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै मेलमिलाप गराउने न्यायाधीशलाई पछि त्यही मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नदिने व्यवस्था स्पष्ट रहेको बताइन्।
मन्त्री गौतमले आगामी संसद् अधिवेशनबाट महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिटो पूर्ण सदनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्। त्यसका लागि अधिवेशनबीचको समयलाई सदुपयोग गर्दै समितिले आवश्यक काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दशैँ, तिहार र छठको बिदाका समयमा समेत कानून निर्माणसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
चाडपर्व सकिएलगत्तै संसद्को अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना रहेकाले बिदाको समयमा पनि समितिअन्तर्गतका उपसमितिले कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाए कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप गति दिन सकिने मन्त्री गौतमले बताइन्।
