आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकाे सम्बन्ध झन् चिसियो : बजेटदेखि कर नीतिसम्म असन्तुष्टि

बुधबार, साउन ६ २०८३

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिचको सम्बन्ध पछिल्लो समय चिसिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया, कर नीति तथा अर्थतन्त्र सञ्चालनका विषयमा देखिएको दृष्टिकोणको भिन्नताले दुवै नेताबीच दूरी बढेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएयता प्रधानमन्त्री बालेन अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। मंगलबार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि साँझ आफ्ना निकट सहयोगीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग काम गर्ने वातावरण सहज नरहेको धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क तथा सर्वसुलभ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेनले पनि चुनावी अभियानका क्रममा यस्ता सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाइएकाले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्राथमिकताविपरीत बजेटमा विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर वृद्धि गरिएकाले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र निराश भएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको आर्थिक नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको, सेयर बजार प्रभावित भएको तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेटिन नसकेको उनको निष्कर्ष रहेको बताइन्छ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, निर्माण व्यवसायी, सेयर बजारका ब्रोकर तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएका छन्। मंगलबार पनि उनले तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। तर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित यी अधिकांश छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराइएको बताइएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग समेत अर्थमन्त्री परिवर्तनको विषय उठाएको चर्चा भए पनि त्यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले तत्काल कुनै निर्णय नगरी संवाद र समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतहरूका अनुसार दुवै नेताबीचको दूरी कुनै एक घटनाको परिणाम नभई लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएका असहमतिहरूको परिणाम हो। बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताहरू बजेटमा पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको गुनासो रहेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह स्वदेशी उत्पादन, स्थानीय उद्यम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, डिजिटल रूपान्तरण तथा निजी र बहुपक्षीय लगानी परिचालनलाई केन्द्रमा राखेर नीति अघि बढाएका छन्। यही फरक आर्थिक दृष्टिकोणले दुवै नेताबीच मतभेद बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको मोडल, कृषि क्षेत्र सुधार तथा पर्यटन विकासका विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच धारणा फरक रहेको चर्चा छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने तथा उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न प्राप्त गर्ने प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको प्रधानमन्त्री पक्षको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ। साथै बडीमालिका क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि अपेक्षाअनुसार बजेट विनियोजन नभएको विषयमा पनि असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ।

यद्यपि पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच देखिएको दूरी अन्ततः संवाद र समन्वयमार्फत कम हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेको छ।