आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी

बुधबार, साउन ६ २०८३

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाटै गर्ने तयारी गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार ‘प्रविधि र पारदर्शिता : सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’ अवधारणाअनुसार यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछन्। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी अभिलेखको डिजिटाइजेसन, सवारी दर्ता तथा लाइसेन्स प्रणालीको स्तरोन्नति र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यातायात सेवामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम सम्पर्क बिन्दु कायम गरी ‘फेसलेस सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि प्रदेश सरकारको छ। यसअन्तर्गत सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन अलग–अलग गरी सम्भावित मिलेमतो नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्ने, सवारी कर तथा लाइसेन्ससम्बन्धी राजस्व भुक्तानी पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट कर तिर्न वा नवीकरण गर्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरी थप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। यसअनुसार लाइसेन्स, ब्लुबुक तथा सवारीको यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी विवरण मोबाइल एपमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको सेवा सुधारका लागि डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय तथा आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनको नियमित यान्त्रिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा पुराना सवारीसाधनलाई वैज्ञानिक ढंगले पत्रु गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।