सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति जाँच नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण माग गर्न, छानबिन गर्न वा जाँचबुझको प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगले सर्वोच्चको यसअघिको आदेशविपरीत सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।

पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल र अधिवक्ता एमआर उपाध्यायले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आयोगलाई तत्काल सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी काम अघि नबढाउन आदेश दिइएको छ। आदेशको विस्तृत लिखित पाठ भने आउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

यसअघि असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म कसैलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

तर, उक्त आदेशविपरीत आयोगले असार २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी, प्रकाश लम्साल र आयोगविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरिएको छ। उक्त निवेदनको सुनुवाइ साउन ३२ गतेका लागि तोकिएको छ।