आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
आइतबार, कार्तिक १५ २०८३
सोमबार, असार २९ २०८३
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक तथा राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, प्रभावकारी र संघीय शासन प्रणालीअनुकूल बनाउन चार वटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तथा प्रमुख करसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ।
असार २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत पुराना तथा अप्रासंगिक कानुन हटाउँदै राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने र दोहोरो कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा समेत संशोधन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सबै सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ। ढुवानी सुरु गर्नुअघि मालसामानको सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै नेपालमा दर्ता भएका ढुवानी सवारीमा तोकिएको मापदण्डअनुसार जीपीएस उपकरण जडान गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निश्चित सीमित क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सवारीलाई भने जीपीएस जडानबाट छुट दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकले अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
आयकर ऐनमा ‘गैरकर’ को नयाँ परिभाषा थप गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना, साँवा फिर्ता रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई गैरकरको दायरामा समेटिएको छ।
त्यसैगरी आयकर ऐनमा नयाँ दफा ७२(क) थप गरी गैरकर नतिरेको अवस्थामा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण र असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धानबाट थप गैरकर दायित्व देखिएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
सरकारका अनुसार विधेयक पारित भएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने, गैरकर असुलीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने तथा संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल कानुनी संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
