आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

आइतबार, कार्तिक १५ २०८३

सुशासन, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सरकारको मुख्य प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री शाह

मंगलबार, असार २३ २०८३

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका प्राथमिकता र विकास योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने, ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिने तथा पूर्वाधारको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। उनले स्थिर नीतिगत वातावरण र सुदृढ संस्थागत प्रणालीले लगानी आकर्षित गर्दै दिगो तथा समावेशी विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

भेटमा नेपाल–एडीबी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै एडीबीको ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले एडीबीको सहयोगमा निर्माणाधीन दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै यसको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रह गरे।

भेटमा एडीबीको ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, सहरी विकास तथा डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विकास यात्रामा एडीबीले पुर्‍याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे।

हाल एडीबीको नेपालमा करिब ४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सक्रिय लगानी पोर्टफोलियो रहेको छ, जसअन्तर्गत ३१ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। साथै, ‘पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२६ मा १५ करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ।

भेटका क्रममा खानेपानी, सरसफाइ, सहरी पूर्वाधार, युवा रोजगारी, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल सुशासन तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारबारे पनि छलफल भएको थियो। एडीबीले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।