सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, असार २२ २०८३
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेसँगै सरकारको कार्यसम्पादनसँगै परराष्ट्र नीतिको दिशा पनि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। विशेषगरी नयाँ सरकार गठनपछि अमेरिकाबाट भएका लगातार उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यसपछिको चीनको कूटनीतिक सक्रियताले नेपालले दुई शक्तिराष्ट्रबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढाएको छ।
सरकार गठनपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी उच्च अधिकारी सहायक विदेशमन्त्री एस. पाउल कपुर थिए। त्यसपछि दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर पनि नेपाल आएका थिए। तर, दुवै भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट हुन सकेन।
यसैबीच भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीको वैशाख अन्त्यमा तय भएको नेपाल भ्रमण पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटको समय नमिलेपछि अन्तिम समयमा रद्द भएको थियो। नयाँ सरकारसँग सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षासहित तय गरिएको उक्त भ्रमण रद्द भएपछि नेपाल–भारत कूटनीतिक संवादबारे पनि विभिन्न टिप्पणी भएका थिए।
उता, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जेठ अन्तिम साता चीन भ्रमण गरेपछि चीनसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद खासै अघि बढेको थिएन। उक्त भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिप्रति चासो व्यक्त गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संकेत दिएको चर्चा भएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा सरकार गठनको एक सय दिनपछि चीनबाट पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा वाणिज्य उपमन्त्री यान दोङ सोमबार नेपाल आइपुग्दै छन्। उनी अर्थ मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नेपाल–चीन संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठकमा सहभागी हुन आउन लागेका हुन् ।
मंगलबार हुने बैठकमा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव र चीनका तर्फबाट उपमन्त्री यानले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ। बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, कनेक्टिभिटी, सडक सञ्जाललगायत विषयमा थप छलफल हुने जनाइएको छ।
नेपाल बसाइका क्रममा उपमन्त्री यानले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसहित अन्य उच्च सरकारी अधिकारीसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस्तो भ्रमणलाई सरकार गठनपछि चीनसँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद पुनः सक्रिय हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
