सरकारको १०० दिन : उपलब्धिभन्दा चुनौती र प्रश्न बढी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा गरेको छ। यस अवसरमा सरकारले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो सय दिने कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा प्रगति भएको दाबी गरेको छ। तर, सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर उपलब्धिसँगै आलोचना र प्रश्न पनि उत्तिकै उठेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले सुरुदेखि नै स्पष्ट १०० दिने कार्ययोजना बनाएर सोहीअनुसार काम अघि बढाएको बताए। उनले कार्ययोजनाअन्तर्गतका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा पनि परिणाममुखी र सुधारमुखी कामलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, संविधान संशोधन, आर्थिक पुनरुत्थान, लगानीमैत्री वातावरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा राज्य संरचनामा सुधारजस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो। सामान्यतया सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा हेरिने गरिए पनि यही अवधिले सरकारको कार्यदिशा र क्षमता कस्तो रहने भन्ने प्रारम्भिक संकेत दिने मान्यता छ।

यद्यपि, सरकारका कामकारबाहीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। केही क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास र सुधारका संकेत देखिए पनि कतिपय निर्णय विवादित बनेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थप कर लगाउने निर्णय तथा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएकाले सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

विकास निर्माणका आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको, चालु खर्च बढ्दो क्रममा रहे पनि बजारमा आर्थिक उत्साह सिर्जना हुन नसकेको र रोजगारी तथा लगानीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि नदेखिएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

त्यस्तै, खोला किनार तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट विस्थापित गरिएका हजारौँ सुकुम्बासीको पुनःस्थापनाको विषय पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक र सुधारको सुरुआत भएको दाबी गरे पनि विपक्षी दल, सरोकारवाला र विभिन्न क्षेत्रबाट भने नीतिगत निर्णय, आर्थिक अवस्था, कर नीति तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएका छन्। अब आगामी दिनमा सरकारले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने वा नसक्ने विषय नै यसको वास्तविक परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।

यी हुन् सरकारले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरु