सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
आइतबार, असार ७ २०८३
कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएको बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० सटर तथा अन्य संरचना शनिबार डोजर प्रयोग गरी हटाएको छ।
पोखरा बसपार्क निर्माण अभियानअन्तर्गत सेती नदी किनारमा रहेको उक्त कम्प्लेक्स हटाइएको हो। महानगरपालिका र जग्गाधनीबीच संरचना हटाउने सहमति भएपछि व्यवसायीहरूले सटर खाली गरेका थिए।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कम्प्लेक्स सञ्चालक तथा त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीसँग निरन्तर संवाद र छलफलपछि संरचना खाली गर्ने सहमति भएको बताए। बसपार्क निर्माण अभियानलाई सहयोग गर्ने समझदारीअनुसार कम्प्लेक्स पूर्ण रूपमा हटाइएको उनको भनाइ थियो।
“हामीले जग्गाधनीसँग सहमति गरेका थियौँ। सोहीअनुसार संरचना खाली गरिएको हो। सुकुम्बासी बस्ती भने उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइने छैन,” आचार्यले भने।
महानगरपालिकाले यसअघि असार ४ गते बसपार्क प्रवेशद्वार क्षेत्रका सटरहरूमा पनि डोजर चलाएको थियो।
महानगरले खाली गराएको बास्तोला कम्प्लेक्स रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको जनाएको छ। विसं २०३० मा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको उक्त जग्गाभित्र पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सट्टाभर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस विषयमा छानबिन गर्न महानगरले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
महानगर प्रमुख आचार्यले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीसम्बन्धी छानबिन पनि तीव्र रूपमा भइरहेको र केही दिनमै वास्तविकता सार्वजनिक गरिने बताए।
पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बसपार्क क्षेत्रको सम्पूर्ण जग्गा खाली गरिने बताए। उनले बसपार्क क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
“बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका वास्तविक सुकुम्बासीको अन्यत्र व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा डोजर चलाइन्छ। हाल उनीहरूसँग अन्यत्र जग्गा भए–नभएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ,” मर्सानीले भने।
महानगरपालिकाका अनुसार सुकुम्बासी बस्तीका ५७२ परिवारमध्ये हालसम्म ३३७ परिवारको कागजात प्रमाणीकरण (डकुमेन्ट भेरिफिकेसन) सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी परिवारको प्रक्रिया पनि छिट्टै टुंगिनेछ।
महानगर प्रमुख आचार्यले केही सुकुम्बासीले तीनपुस्तेसम्मको सही विवरण नदिएको तथा कतिपयले झुटा विवरणसमेत पेश गरेको पाइएकाले छानबिन प्रक्रिया लम्बिएको बताए।
