बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ २८ २०८३
संघीय संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारका कामकारबाहीको अध्ययन, अनुगमन र सहजीकरणका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
आज बसेको समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई दिएको छ ।
समिति सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डा. सिंहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । सिंहलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकायहरूको कार्यसम्पादन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर, उक्त जिम्मेवारी पाएकै दिन सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन नै नहुने दाबी गरेका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको बजेटलाई ‘फुलेको बेलुन’को संज्ञा दिए ।
‘फुलेको बेलुन लामो समय टिक्दैन, त्यसकारण मलाई विश्वास छैन कि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भनेका थिए। आफू दक्षिण एसियाली राजनीतिको विद्यार्थीसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले जीडीपीको ३२–३३ प्रतिशत बराबरको बजेट बनाउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा नदेखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण ठानिन्छ । सिंह उनै सांसद हुन्, जसले फागुन २१ को चुनावताका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नबने आफू ‘सेरिएर मर्ने’सम्मको घोषणा गरेका थिए । तर पछिल्ला महिनाहरूमा उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सरकार र प्रधानमन्त्रीप्रति समर्थनभन्दा आलोचना बढी सुनिन थालेको छ।
सुशासन समितिले गृह मन्त्रालयको अध्ययनका लागि दीपकराज बोहरा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका लागि कमल सुवेदी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग तथा लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको अध्ययनका लागि सुरेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ।
