काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपपत्र संशोधनका लागि पर्सा जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले आरोपपत्र संशोधन गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतका तहसिलदार देवराज भट्टराईका अनुसार अदालतको आदेशसँगै लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेको अवस्था बनेको छ।
अब पर्सा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्र विचाराधीन रहने भएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सहकारी ठगी मुद्दामा आरोपी र पीडित पक्षबीच मिलापत्र भएमा मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना रहने बताइएको छ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता भइसकेको थियो। पछिल्लो आदेशसँगै पर्सामा रहेको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगसमेत हटेको छ भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछ।
अदालतको यस निर्णयसँगै लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका मुद्दामध्ये अब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।