बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
मंगलबार, जेष्ठ २६ २०८३
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुटा विवरण तथा नक्कली कागजातका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नै सन्तानका रूपमा देखाउँदै गलत विवरणसहित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराउन सहयोग गरेका थिए। सोही कागजातका आधारमा नागरिकताको सिफारिस गरी पछि नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत जारी गराइएको आरोप लगाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये रिता भट्टराई, वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेल पनि रहेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट २०७१ कात्तिक २० गते गलत विवरणका आधारमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र त्यसैलाई आधार बनाएर २०७५ साउन १३ गते ‘लुविना श्रेष्ठ’ नाममा नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिएको खुलेको जनाएको छ।
अनुसन्धान क्रममा जन्मदर्ता तथा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी रूपमा विवरण सच्याउने, थपघट गर्ने, कागजात लुकाउने तथा सरकारी अभिलेखमा क्षति पुर्याउने कार्य भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
यसै प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा सदस्य तत्कालीन शाखा अधिकृत पशुराम पोखरेलमाथि पनि वास्तविक तथ्य लुकाई भ्रामक प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप लगाइएको छ।
अख्तियारले घटनामा संलग्न सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही र सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।
