सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
शुक्रबार, जेष्ठ २२ २०८३
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
रेग्मीले संविधानको प्रस्तावना र विशेषगरी दोस्रो प्रस्तावनाको मूल भावनामा कुनै परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखे। धार्मिक व्यवस्थाका विषयमा भइरहेको बहसप्रति संकेत गर्दै उनले हालको संवैधानिक व्यवस्था यथावत् राख्न र धर्मसम्बन्धी प्रावधानमा फेरबदल नगर्न सुझाव दिए।
शासकीय प्रणालीबारे भइरहेको बहसमा उनले कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुनै एक रोज्ने विषयमा हतारमा निर्णय लिन नहुने बताए। अत्यधिक राजनीतिक स्थायित्वको खोजीले मुलुकलाई अर्को प्रकारको निरंकुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको गहन अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठन र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गरी कम्तीमा छ महिनापछि यस्तो प्रस्ताव ल्याउन सकिने प्रावधान राख्न सुझाव दिए।
निर्वाचन प्रणालीबारे बोल्दै उनले समानुपातिकतर्फका सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदभन्दा उनीहरूको प्रभाव बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। त्यसैले समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा सीमित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
रेग्मीले राज्यका विशिष्ट पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट संसद्मा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै राष्ट्रियसभामा महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए।
राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर २१ वर्ष र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३० वर्ष कायम गर्न सकिने सुझाव पनि उनले दिए।
संविधानमै आयोगहरूको समयानुकूल पुनरावलोकनको व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई शक्तिशाली र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य विषयगत आयोगलाई त्यसकै संरचनाभित्र समायोजन गर्न सकिने बताए। यसबाट प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क थियो। प्रदेश तहमा छुट्टै आयोग गठनको आवश्यकता नरहेको धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।
कर्णाली र मधेस प्रदेशको समग्र विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ती प्रदेशमा नागरिक चेतना अभिवृद्धि तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सुझाव दिए।
बजेट प्रणालीमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भइसकेका विकास आयोजना अलपत्र पार्ने, बजेट कटौती गर्ने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आयोजना सम्पन्न नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने व्यवस्था कानुनी र संवैधानिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
न्यायपालिकाको गरिमा, निष्पक्षता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाटै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको अनुगमन र कारबाहीका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक रहेको रेग्मीले बताए। यस्तो उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दिने व्यवस्था गर्न सकिए न्याय क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ मजबुत हुने उनको धारणा थियो।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले रेग्मीबाट प्राप्त सुझावहरूलाई ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’मा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
