सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ २१ २०८३
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि सङ्घीय संसद् पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति संसद् पूर्ण रूपमा सचेत रहेको र तिनको समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने बताए।
उनले दलित समुदायको सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर र न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म नेपाली समाज साँचो अर्थमा न्यायपूर्ण र समतामूलक बन्न नसक्ने उल्लेख गरे। जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य सरकार वा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
सभामुख अर्यालले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तीकरणलाई विभेद उन्मूलनका तीन प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म सामाजिक चेतनामात्रले पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने उनको तर्क थियो।
नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वास्तविक परिवर्तनको आधार भएको बताए। कानुन कागजमा मात्र सीमित रहे त्यसको अर्थ नहुने भन्दै उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
सभामुख अर्यालले संविधानको धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सङ्घीय संसद्ले निरन्तर प्रयास गर्ने बताए। संसदीय समितिमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो।
उनले दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा संसद् गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सदनमा आउने हरेक सार्थक प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा संसद्ले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि उनले बताए। साथै सरकारलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन र आवश्यक कानुन संशोधन गर्न संसद् सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
