काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई न्यायसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
आम नागरिकले न्यायपालिकाबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्यायको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न समर्पणभाव, जिम्मेवारीबोध, लगनशीलता र इमान्दारितासाथ कार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
उनले सुशासन प्रवर्द्धनमा न्यायपालिकाको भूमिका थप सशक्त बनाउन तथा प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्याय प्रशासनलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता औँल्याएका छन्। साथै न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र सङ्कट व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जनआस्था अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
निर्देशनमा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, मुद्दा व्यवस्थापन सुधार, पेशी तथा इजलास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, विकृति–विसङ्गति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने विषय समेटिएका छन्।
त्यसैगरी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक बडापत्र र सूचना कक्षलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको उपयोग विस्तार गर्ने, स्वचालित पेशी–तारेख प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने तथा फैसला लेखन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने निर्देशन पनि दिइएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पीडितमैत्री न्याय सुनिश्चित गर्न, मेलमिलाप तथा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा बयान, बकपत्र र प्रमाण परीक्षणमा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानी सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएका छन्।
साथै वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, बजेट खर्चलाई पारदर्शी बनाउने तथा न्यायाधीश र कर्मचारीको आचरण, उपस्थिति, सुरक्षा र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ।
