सोमबार, कार्तिक १६ २०८३

सोमबार, कार्तिक १६ २०८३

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रको ‘ढाकछोप’

सोमबार, जेष्ठ १८ २०८३

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ।

आइतबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल–भारत सीमामा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणको सन्दर्भमा आएको दाबी गरेको हो।

परराष्ट्रका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउण्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था विद्यमान छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा यही अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद अझै टुङ्गो नलागेको उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र दशगजा अतिक्रमणका समस्या रहेको जनाएको छ।

‘नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइको अर्थ सीमा वारपारको जग्गा उपयोग र दशगजा अतिक्रमणसँग जोडिएको स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवाद भने मन्त्रालयको स्पष्टीकरणपछि पनि मत्थर भएको छैन। यतिबेला सामाजिक सञ्लालदेखिन समाचारका हेडलाइन यहि खवरले तातेका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता, सीमा विवादित विषयमा समस्या समाधान गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले पनि नेपाल र भारतको सीमा विवाद अधिकांश समाधान भइसकेको र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता तथा कालापानीका विषयमा दुवै देशबाट उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट टुंगो लगाउने भनिए पनि भारतले त्यसलाई ध्यान नदिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै तवरबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु लज्जा र चिन्ताको विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्ण भाषा बोलेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

सीमा र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कुनैपनि देशको प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर अर्को देशको भूमि मिचेका छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिनु आश्चर्यजनक कुरा हो । रास्वपाकै सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति आउनु अझ अचम्मको कुरा हो ।