बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बिहिबार, जेष्ठ १४ २०८३
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ ले देशका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म देशमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये छ वटा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये केही कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि कुनै पनि व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड निष्क्रिय अवस्थामा रहेका संस्थान हुन् ।
कार्य प्रकृतिका आधारमा यी संस्थानहरू औद्योगिक, वित्तीय, सेवा, व्यापारिक, सामाजिक तथा जनोपयोगी क्षेत्रमा वर्गीकृत छन् । प्रतिवेदनले विश्लेषणका लागि ४५ मध्ये ४३ संस्थानलाई मात्र समेटिएको उल्लेख गरेको छ, किनकि दुई संस्थानबाट लामो समयदेखि वित्तीय विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेड पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले अझै पूर्ण व्यावसायिक स्वरूप लिन नसकेको र धौवादी फलाम कम्पनी उत्पादनपूर्व चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानले रणनीतिक पूर्वाधार विकास, बजार सन्तुलन, वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रको एकाधिकार, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि संस्थानको योगदान रहेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म संस्थानहरूको चुक्ता पुँजी ४ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर सरकारको समग्र स्वामित्व हिस्सा भने ९१.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक क्षेत्रमा रहेका सबै संस्थान सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छन् भने सेवा, व्यापारिक र जनोपयोगी क्षेत्रमा पनि सरकारको स्वामित्व अत्यधिक रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारी स्वामित्व सबैभन्दा कम रहेको देखिएको छ ।
समग्रमा प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचनागत कमजोरी, निष्क्रियता र कमजोर व्यवस्थापनका कारण अधिकांश संस्थान अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
