बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
रास्वपाका १५ जना बहालवाला सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस
बिहिबार, जेष्ठ १४ २०८३
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनसम्बन्धी आफ्नो विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पहिलो दिन सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको तथा दोस्रो दिन आन्दोलन हिंसात्मक र संगठित विध्वंसमा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले बुधबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्ष र आन्दोलनकारी दुवैबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गतेको प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकायले आवश्यकता र अनुपातभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको, अश्रुग्यास, लाठीचार्ज तथा अन्य नियन्त्रणकारी उपायहरू अत्यधिक रूपमा प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगले विशेषगरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग हुँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार प्रभावित भएको जनाएको छ। घटनामा सुरक्षाकर्मीको कमाण्ड तथा भीड नियन्त्रण रणनीतिमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयाेगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार ठहर गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, भदौ २४ गतेको अवस्था भने फरक प्रकृतिको रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा उक्त दिन आन्दोलनको स्वरूप संगठित हिंसा र योजनाबद्ध विध्वंसतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणका घटनाहरू भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्म देशको सुरक्षा अवस्था अत्यन्त नाजुक र नियन्त्रणबाहिर पुगेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर नेपाली सेना परिचालन वा विशेष सहयोग लिने निर्णय नगरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले यसलाई गम्भीर लापरबाही भनेको छ ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धले जनआक्रोश थप बढाएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले प्रतिबन्ध हटाउन सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा हालको कानुनले यस्ता मानव अधिकार उल्लंघनमा स्पष्ट सजायको व्यवस्था नगरेकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई छ महिनासम्म कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ ।
आयोगले कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक पद, राजनीतिक नियुक्ति, प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘जेन–जी’ आन्दोलन स्वतःस्फूर्त मात्रै नभई योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक बनाइएको दाबी गरिएको छ । आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने, हिंसात्मक गतिविधि उक्साउने तथा कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग गरी नक्कली तस्बिर र भिडियो प्रचार गरिएको थियो ।
आयोगले केही समूहले नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराउन उक्साएको र उनीहरूलाई ‘मानव ढाल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको जनाएको छ ।
सुरक्षाकर्मी पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीविहीन अवस्थामा मैदानमा खटिएको उल्लेख गर्दै आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई न्यूनतम आत्मसुरक्षा उपकरणसमेत पर्याप्त उपलब्ध नगराइएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा उग्र प्रदर्शनकारीको आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीहरू पछाडि हट्न बाध्य भएको उल्लेख छ ।
आयोगले तत्कालीन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ । त्यस्तै तत्कालीन एआइजी तथा हालका आइजिपी दानबहादुर कार्कीसहित अन्य सुरक्षा अधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न भनिएको उल्लेख छ ।
नेपाली सेनाले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतलनिवासजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको भन्दै आयोगले सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट अनधिकृत रूपमा बाहिर निस्किएको घटनालाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका तत्कालीन सांसद मनिष झा र हरि ढकाललगायतमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १५ जना बहालवाला सांसदमाथि पनि आन्दोलनलाई उक्साएको आशंकामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंसहित विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्व र सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्तामाथि पनि आन्दोलन भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न भनिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक तथा उत्तेजक सामग्रीले सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
