मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, जेष्ठ १२ २०८३
काठमाडाैं । पछिल्ला केही दिनयता सरकारले विभिन्न आर्थिक अनियमितता, बैंकिङ कारोबार, ठेक्का प्रक्रिया तथा वित्तीय निर्णयसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउने क्रममा उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा बैंकरहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ ।
अनुसन्धानको दायरामा तानिएका अधिकांश व्यक्तिहरू निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीका नेतृत्वदायी तथा प्रभावशाली अनुहार हुन् । तर तीमध्ये धेरैजसो व्यक्ति अदालतबाट रिहा भइसकेका छन् । अदालतले कतिपय घटनामा पक्राउको आधार नै पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गरेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकरणमा पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले उनलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै सरकारको सम्पत्ति हिनामिना हुनेगरी काम गरेको दाबी गरेको थियो ।
पाण्डे बैंकको लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेकाले स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भई नेपाल सरकारलाई घाटा पुर्याएको आरोप लगाइएको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै १ जेठमा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भए ।
यस आदेशले पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा सीआईबीले पर्याप्त आधारबिना हतारमा पक्राउ गरेको संकेत दिएको कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा भएको छ । अदालतले ‘थुन अनि मात्रै सुन’ शैली उपयुक्त नभएको सन्देश दिएको बुझाइ गरिएको छ । खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि धितो लिलामी गर्नु बैंकको प्राथमिक अधिकार हुँदाहुँदै सीआईबीले यो प्रकरणमा हात हालेको बैंकिङ क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएकाे थियाे ।
यस्तै, १० वैशाखमा पक्राउ परेका उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाको प्रकरणमा पनि अदालतले सीआईबीको कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको थियो । सीआईबीले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ अन्तर्गत सेयर कारोबारमा चलखेल र मिलेमतोको आरोपमा गोल्छालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न बीमा कम्पनीको फन्ड प्रयोग गरी सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने काम भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार व्यवसायी दीपक भट्टले व्यक्ति तथा निजी कम्पनीबाट सस्तोमा सेयर खरिद गरी मूल्य बढाएर बीमा कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने गरेका थिए । यही प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोपमा गोल्छालाई समेत पक्राउ गरिएको थियो ।
तर गोल्छाको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्यो ।
एमएडब्ल्यू ग्रुप अफ कम्पनीजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु कुमार अग्रवालविरुद्ध यतिबेला मिडिया ट्रायल भइरहेको छ । अग्रवालविरुद्ध नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोग गरी कर छली गरेको आरोपमा यतिबेला एआई प्रयोग गरि हतोत्साही गराउने, व्यवसायीलाई कमजोर बनाउनाले ठूला घरानाका व्यापारी उद्योगीमाथि प्रहार हुन थालेको देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया र आधिकारिक निष्कर्ष नआएसम्म कुनै पनि आरोपलाई अन्तिम ठहरका रूपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन। साथै, निजी क्षेत्रका ठूला व्यवसायीमाथि हुने यस्ता बहसहरूले समग्र लगानी वातावरण र उद्यमशीलताको मनोबलमा असर पर्ने निश्चित छ ।
पक्राउको कानुनी आधार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष
नयाँ सरकारका यी र यस्ता कुराले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ । आखिर अनुसन्धानको नाममा भइरहेको यो गतिविधि सुशासनको अभ्यास हो कि राज्य संयन्त्रको असन्तुलित प्रयोग ?
नि:सन्देह आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार वा वित्तीय अनियमिततामाथि अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । तर अनुसन्धानको शैली, समय, प्रक्रिया र प्रस्तुतिकरणले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै व्यक्तिमाथि पर्याप्त प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गरिनु, मिडियामार्फत अपराधीको रूपमा चित्रित गरिनु र पछि अदालतबाट सहजै छुट्नुले अनुसन्धान प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
विशेषगरी बैंकिङ र निजी क्षेत्र विश्वासमा चल्ने क्षेत्र हुन् । एउटा उद्योगी वा बैंकरमाथि राज्यले फौजदारी शैलीमा कारबाही थालेको दृश्यले केवल सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणलाई असर गर्छ । निजी क्षेत्रले अहिले यही त्रास अनुभव गरिरहेको देखिन्छ । “आज ऊ पक्राउ पर्यो, भोलि म पनि पर्न सक्छु” भन्ने मनोविज्ञान व्यवसायिक वृत्तमा विस्तार हुन थालेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का प्रक्रियामा निर्णय लिन हिच्किचाउन थालेका छन् । बैंकका उच्च अधिकारीहरू ऋण प्रवाह, लगानी स्वीकृति वा वित्तीय निर्णयमा अत्यधिक सतर्क बन्न थालेका छन् । उद्योगीहरू नयाँ लगानी विस्तारभन्दा पनि आफ्नो व्यवसाय जोगाउने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन ।
निजी क्षेत्रको चिन्ता र आर्थिक असर
नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला सुस्त वृद्धि, घट्दो लगानी, कमजोर उपभोग, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल जस्ता समस्यासँग जुधिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा विश्वास दिलाउनु पर्नेमा राज्य आफैं त्रासको स्रोत बनेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
अर्कोतर्फ, अदालतबाट लगातार अनुसन्धान निकायका कदममाथि प्रश्न उठ्नुले सरकारको तयारी, प्रमाण संकलन र कानूनी प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । यदि पर्याप्त आधार बिना पक्राउ गरिएको हो भने त्यसले अनुसन्धान निकायको व्यावसायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । र यदि पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै अदालतले नदेखेको हो भने न्याय प्रणाली र अनुसन्धानबीच समन्वयको समस्या देखिन्छ । दुवै अवस्था राज्यका लागि सुखद होइनन् ।
व्यवसायिक क्षेत्रको चिन्ता केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय मात्र होइन, यो आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । लगानीकर्ताले राज्यको व्यवहार हेरेर भविष्यको निर्णय गर्छन् । जब नीतिगत स्पष्टता कमजोर हुन्छ र कानूनी प्रक्रिया पूर्वाग्रही देखिन्छ, तब लगानीकर्ता सुरक्षित वातावरण खोज्न थाल्छन् । यसको असर दीर्घकालमा रोजगारी, उत्पादन, कर संकलन र आर्थिक वृद्धिमा पर्न जान्छ ।
यसकारण सरकारले अनुसन्धानलाई प्रतिशोध वा प्रदर्शनको माध्यम होइन, विधिसम्मत र प्रमाणमा आधारित प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । दोषीलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनु नै पर्छ, तर अनुसन्धानको नाममा निजी क्षेत्रलाई अपमानित गर्ने वा त्रास सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
अहिले आवश्यक भएको कुरा राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुनःस्थापना हो । सरकार, नियामक निकाय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रबीच पारदर्शी संवाद हुन जरुरी छ । अनुसन्धान गरिनुपर्छ, तर त्यसले कानूनको शासन, मानव अधिकार र व्यावसायिक मर्यादाको सीमारेखा नाघ्न हुँदैन ।
किनकि कमजोर अर्थतन्त्रमा डरले होइन, विश्वासले मात्र लगानी बढ्छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी भइरहेका धरपकड तथा अनुसन्धानहरूले निजी क्षेत्रभित्र गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
व्यवसायिक समुदायका प्रतिनिधिहरूले एकपछि अर्को गरी भइरहेका गिरफ्तारी र अनुसन्धानका कारण लगानीमैत्री वातावरण प्रभावित हुने जोखिम बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उद्योगी संघ–संस्थाहरूका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूमाथि एकैपटक दबाब बढ्दा बजारमा अनिश्चितता बढ्ने र नयाँ लगानी रोकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। बैंकिङ क्षेत्रका केही सरोकारवालाहरूले पनि वित्तीय संस्थाको निर्णय प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न हुने वातावरण बन्न नहुने बताएका छन्।
आर्थिक अपराधमा सन्तुलित न्याय प्रणाली आवश्यक
आर्थिक अपराधलाई एउटै ढाँचाले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रशासनिक गल्ती, प्रक्रियागत कमजोरी र गम्भीर योजनाबद्ध अपराधबीच स्पष्ट फरक छुट्याउनुपर्छ। सीमित क्षति भएको वा अनिच्छित त्रुटि भएको अवस्थामा जरिवाना, सुधारात्मक उपाय र क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुन सक्छ।
तर जहाँ ठगी योजनाबद्ध हुन्छ, सार्वजनिक/बैंकिङ सम्पत्तिको ठूलो दुरुपयोग हुन्छ वा प्रणालीलाई नै असर पर्ने गरी हानि पुर्याइएको प्रमाण हुन्छ, त्यहाँ केवल जरिवानाले मात्रै पुग्दैन—फौजदारी जिम्मेवारी अनिवार्य हुन्छ। नत्र “पैसा तिरेर अपराध छुटाउने” गलत अभ्यास बस्ने खतरा रहन्छ।
अर्कोतर्फ, हरेक आर्थिक विवादलाई फौजदारी अपराध बनाउने प्रवृत्तिले पनि लगानी वातावरण कमजोर बनाउन सक्छ।
