अर्थको कुरा उद्योगदेखि रोजगारीसम्म

नेपालमा नयाँ सरकार आउँदा हरेक पटक “नयाँ नेपाल”, “नयाँ अर्थतन्त्र” र “नयाँ सम्भावना” का नारा सुनिन्छन्। अहिले पनि त्यस्तै आशा देखिएको छ। लामो समयदेखि बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्ने कुरा उठेको छ। कुनै समय नेपालको औद्योगिक पहिचान बनेका हेटौंडा कपडा उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग र शाही औषधालय जस्ता उद्योग फेरि चलाउने वाचा गरिएको छ।

यी उद्योग केवल कारखाना थिएनन्, ती नेपालभित्र उत्पादन, रोजगारी, आत्मविश्वास र राष्ट्रिय गौरवका प्रतीक थिए। एक समय थियो, जब नेपालमा बनेको कपडा, धागो, रबर, चुरोट, सिमेन्ट र औषधिले छिमेकी देशसम्म पहिचान बनाएको थियो। यि उध्योग हरु ले “आत्मनिर्भर नेपाल” को सपना बोकेको थियो। त्यही सोचले सरकारी उद्योगहरू खोलिए। त्यसबेला भारतको दिल्लीसम्म नेपालमा बनेको वनस्पति घ्यू चर्चित थियो। “नेपालमा पनि बनाउन सकिन्छ” भन्ने आत्मविश्वास थियो।

तर प्रश्न उठ्छ—यति धेरै उद्योग किन बन्द भए?

यसको उत्तर केवल एउटा होइन। पहिलो कारण थियो राजनीतिक हस्तक्षेप। उद्योगमा योग्य प्रबन्धक होइन, दलका कार्यकर्ता र आफ्ना मानिस पठाइयो। उद्योगको निर्णय उत्पादन, बजार र प्रतिस्पर्धाका आधारमा होइन, राजनीतिक लाभका आधारमा हुन थाल्यो। दोस्रो कारण थियो अनावश्यक कर्मचारी भर्ती। एक हजार मजदुर ले पुग्ने ठाउँमा तीन हजार कर्मचारी राखिए। तलब बढ्दै गयो, उत्पादन घट्दै गयो। तेस्रो कारण थियो पुरानो प्रविधि। विश्व आधुनिक मेसिन र प्रतिस्पर्धी बजारतिर अघि बढिरहेको बेला नेपालका उद्योग पुरानै मेसिन, महँगो उत्पादन र ढिलो निर्णयमा अड्किए।

हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण पनि यही थियो—प्रबन्धकीय कमजोरी, धेरै कर्मचारी, चीन र भारतबाट सस्तो कपडा आयात, र उद्योगलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउन नसक्नु। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आज पनि पुराना मेसिन, कच्चा पदार्थको अभाव, विद्युत समस्या र ऋणको बोझले संघर्ष गरिरहेको छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यससँगै “आर्थिक उदारीकरण” को नीति पनि आयो। सरकारले भन्यो—राज्यले सबै उद्योग चलाउन सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्छ। त्यो सोच गलत थिएन। वास्तवमा २०४६ देखि २०५३/५४ सम्म नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्यो। बैंक, होटल, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, जलविद्युत, पर्यटन र साना उद्योगहरू तीव्र गतिमा बढे। लाइसेन्सको झन्झट घट्यो, निजी लगानी बढ्यो, नयाँ व्यवसायी जन्मिए। नेपालले पहिलो पटक बजार अर्थतन्त्रको स्वाद चाख्न थाल्यो।तर त्यसपछिको यात्रा किन ओरालो लाग्यो?

किनभने उदारीकरणलाई नीति होइन, अवसरका रूपमा केही सीमित समूहले उपयोग गरे। राज्यले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गराउने भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, तर उल्टै सीमित व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न थाल्यो। केही व्यक्तिलाई सस्तोमा उद्योग, जग्गा, बैंक, ठेक्का र अनुमति दिइयो। जसले राजनीतिक पहुँच राख्यो, उसले बजार कब्जा गर्‍यो। जसले पहुँच राखेन, ऊ पछि पर्‍यो। यसरी “उदारीकरण” क्रमशः “सिन्डिकेट” मा बदलियो।

उद्योग बन्द भए, तर ती उद्योगको जग्गा, भवन, मेसिन र सम्पत्ति भने केही समूहको स्वार्थको केन्द्र बन्यो। धेरै ठाउँमा उद्योग चलाउनेभन्दा बन्द गरेर जग्गा उपयोग गर्ने सोच बलियो भयो। हेटौंडा कपडा उद्योगको जग्गा, विराटनगर जुट मिलको क्षेत्र, जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति—यी सबै आर्थिक भन्दा बढी राजनीतिक विषय बने। चुनावअघि उद्योग खोल्ने वाचा गरियो, चुनावपछि फाइल थन्कियो। जनतालाई सपना देखाइयो, तर योजना र इच्छाशक्ति कहिल्यै आएन।

नेपालको समस्या केवल उद्योग बन्द हुनु होइन; उद्योग बन्द भएपछि वैकल्पिक उत्पादन नबन्नु हो। यदि उद्योग बन्द भयो भने निजी क्षेत्रले त्यसको ठाउँ लिनुपर्थ्यो। तर यहाँ केही सीमित व्यापारीले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र बनाइदिए। यसै विच रा्ष्ट्रिय मन भयका पुजीपती हरु उनीहरु को गलत धन्दा मा नलाग्ने हरु लाई भाष्य तयार पारेर उनीहरु उर्जा र सोच लाई धक्का दिने काम भयो । त्यस पछी कोटा सिस्टम लागु गरेर सिमीत आसे पासे लाई उत्पादनमा भन्दा आयात सजिलो गरी दिने काम को यात्रा सुरु भयो। विदेशबाट ल्याएर बेच्ने काम नाफामुखी भयो। नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा भारत वा चीनबाट व्राजिल अर्जेन्टिना साउथ अफ्रीका जसेता देस वाट सामान ल्याएर बेच्नु सजिलो बनाइयो। यसले उद्यमशीलता मार्‍यो, कारखाना बन्द गरायो, र युवालाई विदेश पठायो। यहा जनकपुर को रेल लाई प्रारम्भीक स्थान मानेर राज्यको यातायात वनाउन सके यो ठुलो उपलव्धी हुनेछ । यस्ता विषय हरु र संभावना हरु आगामी लेख हरु मा यथार्थ सहीत पस्कने छु ।

यही ठाउँबाट भ्रष्टाचारको जरा गहिरो भयो। भ्रष्टाचार केवल घुस खाने कर्मचारीमा सीमित रहेन। यो नीतिमा, ठेक्कामा, बैंक ऋणमा, कर छुटमा, आयातमा र राजनीतिक चन्दामा फैलियो। केही उद्योगी र केही नेता मिलेर यस्तो संरचना बनाए, जहाँ राज्यको निर्णय राष्ट्रिय हितका लागि होइन, समूहगत फाइदाका लागि हुन थाल्यो। बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएर नतिर्ने, उद्योग खोल्ने नाममा जग्गा कब्जा गर्ने, चुनावमा पैसा लगाएर नीतिमा प्रभाव पार्ने संस्कार यही समयबाट बढ्यो।

आज फेरि परिवर्तनको कुरा भइरहेको छ। नयाँ अनुहारहरू आएका छन्। तर जनता सचेत छन्। केवल अनुहार नयाँ भएर हुँदैन, सोच, संरचना र कार्यशैली पनि नयाँ हुनुपर्छ। विगतमा उद्योग बन्द गराउने, नीतिलाई निजी फाइदामा बदल्ने, भ्रष्टाचारको जालो बुन्नेहरू अहिले फेरि नयाँ भाषण, नयाँ पार्टी वा नयाँ गठबन्धनका नाममा फर्किन खोजिरहेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य परिवर्तन होइन, आफूलाई जोगाउनु हो। त्यसैले नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो—के उसले पुरानो संरचना तोड्न सक्छ?

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय भावना बोकेका धेरै पूँजीपति पनि चुपचाप बसेका छन्। उनीहरूसँग पैसा छ, अनुभव छ, बजारको ज्ञान छ। तर उनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन्। किन? किनभने नेपालमा नीति स्थिर छैन, कर नीति बदलिन्छ, अदालतमा मुद्दा पर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, र उद्योग चलाउनुभन्दा दललाई खुसी बनाउनुपर्ने वातावरण हुन्छ। जबसम्म लगानीकर्ताले “मेरो लगानी सुरक्षित छ” भन्ने महसुस गर्दैन, तबसम्म उद्योग पुनर्जीवनको सपना पूरा हुँदैन।

अब नेपालले कुन सूत्र अपनाउने?

नेपालले न त पुरानो राज्य-नियन्त्रित असफल मोडेल दोहोर्याउन सक्छ, न त नियन्त्रणबिनाको अन्धो उदारीकरण। अबको बाटो “राष्ट्रिय उत्पादन + निजी दक्षता + सरकारी नियमन” को हुनुपर्छ। सरकारले नीति, पूर्वाधार, सुरक्षा र पारदर्शिता दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन दिनुपर्छ। उद्योगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन, प्रतिस्पर्धी संस्था बनाइनुपर्छ।

हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि चलाउने हो भने त्यसलाई पुरानै शैलीमा होइन, आधुनिक टेक्सटाइल पार्कका रूपमा चलाउनुपर्छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई नयाँ मेसिन, निजी साझेदारी र व्यावसायिक नेतृत्व दिनुपर्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तो उद्योगको सट्टा औषधि, जडीबुटी, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, इलेक्ट्रिक गाडीका पार्टपुर्जा, र निर्यातमुखी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। पुराना उद्योगको पुनर्जीवन इतिहासको सम्मान हो, तर भविष्य नयाँ क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्छ। हामी ले भारत लाई हेरेर चिन सग्ग अर्ध तयार वस ल्यायर एसेम्वल गरेर वर्ष को तिन लाख विधुतिय वस वनायर दक्षिण यसिया को वजार मा वेच्ने सरकारी उध्योग खोल्ने ।यस पर्कार को अरु पनी उध्योग सोच्ने र खोल्ने ।
जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त थियो, दक्षिण कोरिया १९६० मा नेपालभन्दा गरिब थियो, सिंगापुरसँग प्राकृतिक स्रोत थिएन। तर ती देशले एउटा सूत्र अपनाए—ईमानदार राज्य, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, शिक्षा र राष्ट्रिय अनुशासन। नेपालले पनि त्यही बाटो रोज्न सक्छ। हामीसँग पानी छ, युवा छन्, भूमि छ, बजार छ, र अब चेतना पनि बढ्दैछ।

नयाँ सरकारको वास्तविक सफलता भाषणमा होइन, पाँच वर्षपछि एउटा नेपाली युवाले “विदेश जानु पर्दैन, आफ्नै देशमा अवसर छ” भन्न सकेमा हुनेछ। जब नेपाली बजारमा “नेपालमा बनेको” सामान गर्वका साथ बिक्न थाल्छ, जब उद्योग फेरि धुवाँ उडाउन थाल्छन्, जब किसानको उत्पादन कारखानासम्म पुग्छ, तब मात्रै नयाँ सरकारको नयाँ वाचा सार्थक हुनेछ।

-अरुण राज सुमार्गी
(सामाजिक विश्लेषक तथा समावेशी विकास अभियन्ता)
#arunrajsumargi