बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
मंगलबार, चैत्र २४ २०८२
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ ले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघले यस्तो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढाउने ठहर गरेको छ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। उक्त परिपत्रमा संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिइएको छ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा को नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्णय तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा यस्तो नीति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका अनुसार सरकारी विज्ञापन सीमित गर्दा निजी सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानी स्रोत प्रभावित हुने र यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्नेछ। देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र आर्थिक स्रोत खुम्चिँदा ती संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने पनि महासंघले जनाएको छ।
यसले हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै महासंघले जनमतबाट स्थापित सरकारले रोजगारीमै असर पार्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ। साथै सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाहमा अवरोध हुने र नागरिकको सूचनामा पहुँच असमान हुने खतरा औँल्याइएको छ।
महासंघले उक्त निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने जोखिम रहेको जनाएको छ।
महासंघले सरकारसमक्ष परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी ढंगले सबै सञ्चार माध्यममा वितरण गर्न, सञ्चार क्षेत्र संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा सरकारी सञ्चार माध्यम प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याइएको स्पष्ट पार्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।ऽ
