काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुखलाई नै थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने नीति अघि सारेको छ। यससँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा व्यवहारगत सुधारका विषयमा सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग आग्रह गरिएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी निकायमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार सेवाग्राहीसँग शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्ने, कर्मचारीलाई तटस्थ, पारदर्शी र अनुशासित बनाउने तथा आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुनेछ।
सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै जनविश्वास आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रदान गर्ने नीति पनि अवलम्बन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउने, छड्के जाँचलाई प्रभावकारी बनाउने र यस्ता गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ।
सरकारी निकायमा कुनै प्रकारको अनियमितता वा भ्रष्टाचार पुष्टि भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग अन्त्य गर्दै पारदर्शिता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन र सदाचार कायम गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको जनाएको छ।
