समग्र आर्थिक विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन र विशिष्टीकृत बैंकिङ्गको अभ्यास एवं आवश्यकता

१. विषय प्रवेशः
तत्कालीन नेपाल सरकारले २०४८ सालदेखि नेपालको अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो । त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको अनुभव गर्न सकिने गरी विकास र विस्तार विकास भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्र, हवाइ यातायात, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । तर सरकारी क्षेत्रमा गरिने लगानी विशेषतः पूर्वाधार विकास र ठूलो परिमाणमा खरीद गर्नुपर्ने वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा अत्यन्त निराशाजनक उपलब्धी रहेको देख्न सकिन्छ । यस्ता विषय कुनै पनि लोककल्याणकारी सरकारको हितमा हुन सक्दैन । यो सरकारको विकासको व्यारोमिटर पनि हो । अब के प्रश्न उठ्छ भने, पूर्वाधारको विकास आशातीत रूपमा नेपालमा किन काम हुन सकेन ?

मेरो विचारमा सार्वजनिक (एकीकृत) खरीद ऐन एक प्रमुख कारक हुन सक्छ । किनभने हवाइजहाज, एमआरआई मेशिन, एयरपोर्ट, द्रुरुतमार्ग, सुरुङ्गमार्ग, हाइड्रो प्रोजेक्ट, अर्थात विशिष्टीकृत वस्तु तथा सेवाको खरीद र सामान्य कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरीदका लागि एकीकृत सार्वजनिक खरीद ऐन नै मुख्य बाधक रहेको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि ५० वटा कार्यालयका लागि कम्प्युटर गर्न र  हवाइजहाज खरीद गर्नु परेमा एउटै ऐनका प्रायः एकै प्रकारका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विशिष्टीकृत वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विशिष्टीकृत ऐन आवश्यक पर्दछ भन्ने यर्थातता स्थापित हुन सकेन । यसको अभावमा खरीद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा राजनैतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत रूपमा कानूनी जोखिम नलिएको कारण धेरै पूर्वाधार निर्माणका प्रारम्भिक कार्य हुने तर खरीद र निर्माण हुने तहमा पुगेपछि त्यस्ता कार्य रोकिएका धेरै उदाहरण छन्। त्यसैले विकासलाई जनताको चाहना बमोजिम द्रुत गतिमा अघि बढाउने हो भने एकीकृत सार्वजनिक खरीदबाट विशिष्टीकृत खरीद ऐनहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो शर्त हो जस्तो लाग्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि एकीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले Universal Banking System अवलम्बन गर्दा वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन प्रणालीगत समस्याहरू देखिए । जसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा निष्कृय सम्पत्तिको अंश बढाउँदै लाने एक कारण बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ । एकीकृत ऐन तथा निर्देशनका कारण वैदेशिक लगानीमा स्थापित नेपाल इण्डोस्वेज बैंकले आफ्नो लगानी बिक्री गरी हिँडेको तितो अनुभव नेपालसंग छ । यसलाई पनि छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन नगर्ने हो भने वैदेशिक लगानी (तेस्रो मुलुकको) मा  स्थापित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल पनि नेपाल इन्डोस्वेज बैंकको पथमा नहिँड्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले एकीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका वर्तमानका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन भनी नेपाल सरकारले दोश्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३, २०८६/८७ को बैंकिङ क्षेत्रको रणनीति खण्डको बुँदा (ङ) मा विशिष्टीकृत बैंकिङ तर्फ रूपान्तरण गर्ने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्दै विशिष्टीकृत बैंकिङ (Specialized Banking) को अवधारणा अनुसरण गर्ने भनी रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी लिजिङ, फाइनान्सिङ सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न विगतमा पटक पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि यो ऐन हालसम्म पनि तर्जुमा हुन सकेको छैन । आशा गरौं दोश्रो वित्तीय क्षेत्र विकास  रणनीतिको कार्यान्वयनको चरणमा उक्त ऐन पनि शीघ्र तर्जुमा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा यो लेख विशिष्टीकृत बैंकिङ अभ्यास तर्फ केन्द्रित भएकोछ ।

विशिष्टीकृत बैंक भन्नाले लक्षित आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकास आदि जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी अधिकेन्द्रित गरी तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त गर्न स्थापना गरिएका बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत बैंक (Counter Cyclical) भनिन्छ । परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा आइरहेका वाणिज्य बैंकहरूले सम्बोधन गर्न नसकेका आर्थिक क्षेत्र वा त्यस्ता ग्राहकहरूमा लगानी खाडल (Investment Gap) पूरा गरी अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले विशिष्टीकृत बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । यस्ता संस्थाहरूबाट सामान्यतयाः प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार गर्ने गरिन्छ । विशिष्टीकृत संस्थाहरू विशेष कानून अन्र्तगत स्थापना हुने र छुट्टै नियामकीय ढाँचा अन्तर्गत सञ्चालित हुने गरेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत बैंकहरूको मुख्य उद्देश्य कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्यमहरू (SMEs), आवास, उर्जा, लघुवित्त जस्ता क्षेत्रहरूमा वित्तीय स्रोतहरू परिचालन गरी राज्यको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु नै हो ।

यस्ता संस्थाहरूबाट आम जनताले अनुभव गर्न सक्ने गरी प्राविधिक सहयोग, विशेषज्ञ सेवा, क्षमता विकास, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, आदि जस्ता गैर वित्तीय कार्यमा पनि सहयोग पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत संस्थाहरूले बजार असफलताको कारण वा अन्य कारणले आर्थिक मन्दीको समयमा वित्तीय प्रणालीमा प्रतिचक्रिय नीति अवलम्बन गर्दै विकासमा लगानी अधिकेन्द्रित गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याएको पाइन्छ ।

२. नेपालमा विशिष्टीकृत बैंकको अभ्यास:
(क) कृषि विकास बैंकः
राष्ट्रको कृषि विकासमा अग्र बनी गतिशीलता ल्याई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र सुविधा कायम गर्न आवश्यक भएको र कृषि क्षेत्रलाई पूँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउन तत्काल कायम रहेको सहकारी बैंकलाई समेत मिलाई एउटा प्रभावकारी कृषि विकास बैंक २०२४ माघ ०७ गते स्थापना गरिएको थियो । यस बैंकले २०६२ सालसम्म विशिष्टीकृत बैंकको रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास कार्य काममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरे पश्चात पनि वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी करिब ३० प्रतिशत कायम राख्न सक्षम भइ रहेको छ । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को चौथो संशोधनले कृषि विकास बैंक ऐन, भन्नाले कृषि उत्पादनलाई चाहिने साधन र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तुको संरक्षण, प्रशोधन र वेचविखन गर्न आवश्यक पर्ने साधन उपलब्ध गराउने, कृषि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि ऋण दिने, पशुपंक्षी, माछा, मौरीपालन र तत् सम्बन्धी वस्तुको संरक्षण प्रशोधन र वेचविखन गर्न साधन उपलब्ध गराउने, मोहीलाई जग्गा खरीद गर्न, उर्जा विकास गर्न, निजी वन विकास गर्न, जग्गा विकास गर्न, पेशागत सेवा कार्य सञ्चालन का लागि सामान, साना किसान कार्यक्रम तथा घरेलु उद्योग र ग्रामिण विकास कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सल्लाह लगायत अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध गराउनु भन्ने ऐनको परिभाषा खण्डमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी कृषि क्षेत्रको Backward Linkage का क्रमशः कृषि सामग्री , कृषि मेसिनरी एवं उपकरण , वित्तीय सेवा, सिंचाइ , सहयोगी सेवा क्रमशः Support Services eg. Research, training, veterinary advisory services etc जस्ता कार्यहरूमा कृषि विकास बैंकको सघन रुपमा संलग्न रहेको थियो । त्यसैगरी Agro processing Industry, Storage, Agro Transportation, Value Chain /addition value, Export Promotion, Wholesale and Retail trade आदि कार्यहरूमा वित्तीय एवं गैर वित्तीय सेवा प्रदान गर्न आफूलाई समर्पित गरेको थियो । यसरी विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने सिद्धान्तलाई यस बैकले प्रमाणित गर्न सक्षम भएको थियो ।

(ख) नेपाल औद्योगिक विकास निगमकः
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१६ सालमा यस संस्थाको स्थापना गरिएको थियो । यस संस्थाले आफ्नो स्थापना पश्चात् देशमा उद्योग धन्दा तथा ठूला ठूला तारे होटलहरूको स्थापना गर्नमा सहयोग पुर्याएको पाइन्छ । यसरी उद्योग धन्दाको विकासको प्रारभ्भ गर्दै यस क्षेत्रको विस्तारलाई गति प्रदान गर्ने कार्यको श्रेय यो संस्थालाई जान्छ । जब नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई Universal Banking पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छरिएर रहेका ऐनलाई एकीकृत गरी Umbrella Act को रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६० (अध्यादेश) ले विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय प्रणाली क्रमशः अन्त्य गरेको पाइन्छ । यो ऐन आए पश्चात २०६२ साल चैत्र ३ गते ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त गरी पूर्ण रूपमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरित भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल औद्योगिक विकास निगम ‘ख’ वर्गको विकास बैंकको रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरी विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाबाट परन्परागत बैंकिङ कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थामा रूपान्तरित भयो । हाल यो संस्था राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडसंग मर्जर भई अस्तित्व रहेको छैन ।

(ग) नेपाल आवास वित्त कम्पनी:
नेपाल सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व भएको यस वित्त कम्पनीको स्थापना २०४२ सालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत स्थापना भएको थियो । तर यो संस्थाले तत्कालीन सरकारबाट आवश्यक सहयोग नगरेको तथा उक्त संस्थालाई व्यवसायिक ढंगबाट सञ्चालन गर्न नसकेको कारणबाट अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज.तथा प्राप्ति मार्फत विलय भएको थियो ।

(३) छिमेकी राष्ट्रहरूमा विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभ्यास:(अ) भारत:
भारतमा पाँच प्रकारका विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन रहेका छन् । यी निम्न प्रकारका छन् :
(क) National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARDM) यसको मुख्य कामहरू :
ग्रामिण र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु ।
लघुवित्त संस्था, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकहरूको तालिम, प्रविधि क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने गर्दछ । वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावशीकरणको विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनुको साथै यी संस्थाहरूलाई न्यून ब्याजदरमा स्रोत र साधन उपलब्ध गराउँछ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकास र ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा यसले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दछ ।
(ख) Small Industries Development of India (SIDBI) : यस संस्था साना साना उद्योग स्थापना÷सञ्चालन तथा अन्य आवश्यक सहयोग गर्न स्थापना भएको देखिन्छ ।
(ग) National Housing Bank (NHB): आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न आवासका लागि आवश्यक पर्ने ऋण सुविधाका लागि यो संस्था स्थापना भएको पाइन्छ
(घ) Export–Import Bank of India (Exim Bank): आयात तथा निर्यातका आवश्यक पर्ने कर्जा उपलब्ध गराउने, यस सम्बन्धी अनुसन्धान र विश्लेषण सेवा, बजारीकरण विशेषज्ञ सेवा, निर्यात विशेषज्ञ सेवा आदिका लागि यो संस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ।
(आ) बंगलादेश:
(क) Bangladesh Krishi Bank (BKB) : कृषि क्षेत्रको विकासमा अधिकेन्द्रित रहने संस्था ।
(ख) Bangladesh Development Bank Limited (BDBL) : औद्योगिक विकासको लागि आवधिक कर्जा र स्वामित्व पूँजी ९भ्त्रगष्तथ ऋबउष्तब०ि मा सहभागी भई सहयोग गर्ने ।
(ग) Grameen Bank : गरिबी निवारण र वित्तीय पहुँच सम्बन्धी काम गर्ने संस्था ।
(घ)Karmasangsthan Bank: शिक्षित बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार प्रदान गर्न स्थापना भएको संस्था ।
(ङ) Prabasi Kallayan Bank (PKB): प्रवासमा काम गर्न गएका कामदार वा वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्ना नागरिकहरुलाई परिवारसँग पुनरएकीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बैंक हो ।
(च) Rajshahi Krishi Unnayan Bank (RAKUB) : कृषि विकासका लागि क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना भएको बैंक हो ।
(इ) श्रीलंका:
(क) State Mortgage and Investment Bank (SMIB) : यो बैंकले घर कर्जा र व्यक्तिगत कर्जा प्रदान गर्न स्थापना भएको देखिन्छ ।
(ख) National Saving Bank (NSB): यो संस्था केवल निक्षेप परिचालन गर्ने आफ्नो कार्यका लागि स्थापना गरिएकोले यो संस्था पनि विशिष्टीकृत संस्थाको सूचीमा रहेको पाइन्छ ।
(ग)Regional Development Bank (RDB): देशको क्षेत्रीय स्तरको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न स्थापित बैंक हो ।
(घ) Sanasa Development Bank (SDB): ग्रामिण क्षेत्र र त्यहाँ पिछडिएको समुदायलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन स्थापना भएको बैंक हो ।
(ङ) Housing Development Finance Corporation (HDFC) : व्यक्तिगत घर, ठूला अपार्टमेन्ट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, आदि जस्ता निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याउन स्थापना भएको वित्तीय संस्था हो।
(च)Lankaputra Development Bank : यो बैंक देशको आर्थिक वृद्धि  गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको देखिन्छ ।

४. निष्कर्ष :
विश्वका प्रायः देशहरूले विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणालाई कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । नेपालमा पनि वि.सं. २०६० सालभन्दा अगाडि यो अवधारणाको अभ्यास र कार्यान्वयनको स्तरमा व्यापकता नै थियो । २०६० साल पश्चात् तर्जुमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छाता ऐनले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघु वित्त संस्थाको अवधारणा ल्याइदियो । नेपालमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू Universal Banking को अवधारणाबाट सञ्चालित छन् भने ‘घ’ वर्गको लघुवित्तले विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाको चरित्र बोकेको पाइन्छ । यस संस्थाले गरिबी निवारण गर्नका साथसाथै वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावशीकरणको विस्तार गर्न सहयोग पुर्याइ रहेको छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छाता ऐन र सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमनकारी निकायद्वारा जारी भएका एकीकृत निर्देशनहरूबाट सबै प्रकारका कारोवारहरुलाई पनि एकीकृत सुपरीवेक्षकीय अवधारणा मार्फत कार्यान्वयन हुनु स्वभाविक नै हो । तर एकीकृत अवधारणाले कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा द्धिविधा तथा असहजता देखि कर्जाको पर्याप्त गुणस्तर कायम गर्न प्रायः प्रायः असम्भव नै रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलनमा ल्याइएका अभ्यासहरूले पुष्टी गर्दछ । विशिष्टीकृत बैंक/वित्तीय संस्था कम भएका मुलुकहरूको वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको हरितीकरण गर्ने स्तर बढी हुने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा आशातीत योगदानमा पुर्याउँन सकेको देखिदैन । त्यसैले नेपालमा पनि यस प्रकारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेजगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन,२०७३ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । यो ऐनले ‘क’ वर्गको बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकको अवधारणा लिएको पाइन्छ । यसरी २०७३ को ऐनले पुनः एक पटक विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणालाई कानूनत परिभाषित गरेको देखिन्छ , जुन प्रयाप्त छैन । देशको समग्र विकासलाई तीव्रता प्रदान गर्न विशिष्टीकृत बैंकको अवधारणा नै उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने बलियो तर्क छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले अवलम्बन अभ्यास र प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलले नै प्रमाणित गरिरहेको छ ।