बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
सोमबार, चैत्र १६ २०८२
काठमाडौँ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको छ।
मार्गचित्रले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित, आन्तरिक र बाह्य लगानीमा देखिएका अवरोध हटाउने र राज्यको भूमिकालाई नियमनकारीबाट सहजीकरणमुखी बनाउने सङ्केत गरेको छ।
सरकारले औद्योगिक र लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) नीति तथा राष्ट्रिय लगानी नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
मार्गचित्रले स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी सस्तो आयातबाट जोगाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ उपायहरू लागू गर्न सुझाव दिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउन वित्तीय सहुलियत, कर छुट र उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, लगानी बोर्ड नेपाललाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइ निर्देशन, नियमन र अनुगमन गर्न सक्ने स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने, रु ६ अर्बभन्दा कमका परियोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाटै सहजीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याउने सिफारिस गरिएको छ।
मार्गचित्रले नेपाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीचको दोहोरोपन हटाएर एकीकृत लगानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न, वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गरी पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन पूँजीको स्रोत सुनिश्चित गर्न, र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि एकल बिन्दु सेवा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
नयाँ मार्गचित्रले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानुन सुधार गर्नु पर्ने र नेपाली डायस्पोरा, विदेशी साझेदार तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने रणनीति पनि समेटेको छ।
डिजिटल सुशासनतर्फ, उद्योग तथा लगानी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण, इजाजत, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने, र भन्सार, उद्योग, आन्तरिक राजस्व तथा कम्पनी रजिस्ट्रारलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकद्वार प्रणालीमार्फत एकीकृत गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
मार्गचित्रमा भनिएको छ, “नियमनकारी राज्यको परम्परागत भूमिकाबाट बाहिर निस्केर सहजीकरणमुखी राज्य संरचना निर्माण गरिनेछ। सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई आधार मानेर कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरी प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनेछ।”
