काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले रवि लामिछाने विरुद्ध दायर अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दाको गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।
यसअघि सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका सहकारी ठगी मुद्दासँगै जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर, चितवनमा भने उहाँलाई ती दुई कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सहकारी ठगीसँगै जोडिएका गम्भीर अपराधका मुद्दा हटाउने निर्णय कानूनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
यसैबीच, लामिछानेले विभिन्न सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। अब पूर्ण इजलासले गर्ने अन्तिम व्याख्या र निर्णयले यस मुद्दाको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
