काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा ठूलो सुधार गर्दै अब आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि लागू रहेको टोकन प्रणाली अन्त्य गरिएको छ।
दीपककुमार साह को उपस्थितिमा बसेको बैठकले सेवाग्राहीलाई सहज र छिटो सेवा दिन यस्तो निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले जनाएको छ। यसअघि टोकन लिएर तोकिएको मितिमा मात्र श्रम स्वीकृति पाइने व्यवस्था थियो।
सरकारले पूर्व-प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई समेत डिजिटल बनाउने निर्णय गरेको छ। अब पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरी अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ भने तालिम पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष मा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिने र न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले ‘श्रमाधान’ योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने, कल सेन्टर व्यवस्थित गर्ने, उद्योगहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र थप पाँच देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। सोही सन्दर्भमा मन्त्री साहले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन तत्काल कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाको अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने तयारी पनि गरेको छ। साथै सीप विकास तालिममार्फत रोजगारीमा आबद्ध गराउने, प्रदेश–प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीप मेला सञ्चालन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने योजना अघि सारिएको छ।
