गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत हुने निश्चित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सभापति गगनकुमार थापा ले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने लगभग निश्चित भएको नेताहरूले बताएका छन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। तर शुक्रबार सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले राजीनामा स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा धारणा राखेका छन्।

नेताहरूले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि पार्टी सुधार र सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सबैले थापाकै नेतृत्वमा पार्टीलाई पुनः सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

औपचारिक निर्णय भने आइतबार बस्ने अर्को केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने तय भएको छ। सो निर्णय नभएसम्म सभापति थापा बैठकमा सहभागी नहुने जनाइएको छ।

बैठकमा एकमत : राजीनामा नदिन दबाब

शुक्रबारको बैठकमा थापाको राजीनामा विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यका अनुसार बैठकमा सहभागी सबै सदस्यहरू राजीनामाको विपक्षमा उभिएका छन्।

उनले भने, “अहिले सिंगो केन्द्रीय समिति राजीनामाको विपक्षमा छ, नेतृत्व परिवर्तन होइन, कमजोरी सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ।”

आइतबारको बैठकले औपचारिक रूपमा राजीनामा अस्वीकृत गरेपछि मात्र थापा बैठकमा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पार्टीभित्र थापाप्रति अझै बलियो विश्वास रहेको संकेत गरेको छ।

विश्वप्रकाश शर्माको १४ पृष्ठे समीक्षा प्रतिवेदन

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा १४ पृष्ठ लामो २७ बुँदे प्रारम्भिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा चुनावी हारका कारणहरू स्पष्ट रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा पराजयको जिम्मेवारी कुनै एक व्यक्ति वा नेतृत्वमा सीमित नभई समग्र पार्टीकै भएको उल्लेख गरिएको छ। “सभापतिले राजीनामा दिनु उच्च नैतिकता हो, तर हारको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

जनतामा बढ्दो निराशा, दलहरूको समयअनुकूल रूपान्तरणमा कमी, स्थिर सरकारको अभाव, पुरानै नेतृत्व दोहोरिनु र नीतिगत बेथिति जस्ता कारणले मतदाताको विश्वास घटेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

त्यसैगरी निर्वाचनको तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाउनु पनि हारको मुख्य कारणमध्ये एक रहेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि छोटो समयमै निर्वाचन हुँदा पार्टीको सन्देश जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ।