बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
बुधबार, कार्तिक १८ २०८३
शुक्रबार, चैत्र ६ २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनका क्रममा जारी भएको ‘टिप्पणी आदेश’ तथा सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय बाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दामा अभियोग संशोधनका क्रममा भएको निर्णयसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा झिकाउन भनेको हो ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निकास दिने आदेश भएको थियो । त्यसैअनुसार २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’ गर्दै विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको थियो ।
तर, सो ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस नभएपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले ती कागजातहरू झिकाई २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेसीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेक’ को इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यस आदेशसँगै उक्त इजलासले लामिछानेको मुद्दा नहेर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने सुनुवाइ केही समय लम्बिने संकेत पनि देखिएको छ ।
यसैबीच, लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन गरिएको जिकिर गर्दै अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमाथि विचार गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा आवश्यक देखिए अभियोग संशोधन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
