काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सत्ता हस्तान्तरणको तयारी गरिरहेका बेला गरिएका पछिल्ला नियुक्ति र सिफारिसले व्यापक विवाद निम्त्याएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको सरकारबाट अन्तिम समयमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई पद बाँडिएको आरोप लागेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरिएको उक्त पद सरकारको कोटामा पर्ने तीन सदस्यीय मनोनयनमध्ये रिक्त रहेको एक स्थान हो।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीकी प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संरक्षण क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्तिलाई यस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा नियुक्त गरिएको भन्दै संरक्षणकर्मी तथा सुशासनका पक्षधरहरूले आलोचना गरेका छन्।
कोष ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने र परम्परागत रूपमा वनमन्त्री अध्यक्ष हुने अभ्यास रहँदै आएकोमा, नयाँ सरकार गठन हुनै लाग्दा गरिएको यो निर्णयलाई संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कोषको वार्षिक बजेट झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग समन्वय गरी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ।
यसअघिका सरकारले यस्तै नियुक्ति गर्दा आलोचना खेपेको थियो। अहिले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि बनेको यस सरकारप्रति पारदर्शिता र नातावाद अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, पछिल्ला निर्णयहरूले सो अपेक्षामाथि प्रश्न उठेको छ। आन्दोलनकी अगुवा रक्षा बमले पुरानै शैलीमा पद बाँडफाँट हुनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
त्यसैगरी, सत्तामा जान लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयको आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुलेकी प्रधानमन्त्री कार्की, सरकार छाड्ने अन्तिम घडीमा भने यिनै निर्णयका कारण विवादमा तानिएकी छन्।
