काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरिएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिल सम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उद्योगीको दाबी अस्वीकार गरेको हो।
उक्त उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत लिएको विद्युत्को बक्यौता महसुल बुझाउन लगाइएको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाऊँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए। सोही आवेदनमाथि आयोगमा सुनुवाइ भएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तथा पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणको आग्रहअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको जनाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल का अनुसार उद्योगीहरूको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको हो। आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई बाँकी महसुल उठाउने मार्ग खुला भएको छ।
यद्यपि आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए उद्योगी व्यवसायीले अदालत जाने बाटो खुला रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगले प्रचलित कानुन, नियम तथा विगतका नजिरका आधारमा यस्ता विवादमा निर्णय गर्दै आएको छ।
सुनुवाइका क्रममा आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणको कानुन विभागका तीन अधिकारी उपस्थित थिए। ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद निरूपण गर्दै आएको छ।