बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं साउन, २०– सहकारी क्षेत्रमा आइतबारदेखि १६ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने भएको छ । विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तथा स्प्रेडदर लागू गरेसँगै १६ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने भएको हो ।
१६ प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज लिने सहकारीको कारोबार रोक्का देखि जरीवाना समेत गर्ने सहकारी विभागले जनाएको छ । देशभरमा अहिले ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी रहेका छन् । र , यस्ता सहकारीमा ३ खर्ब २ अर्ब निक्षेपको रुपमा रहेको छ । साथै यस्ता सहकारीले २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
निक्षेपमा कम ब्याज दिने बैंकहरुले कर्जामा उच्च ब्याज लिएका छन् । कर्जामा २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको पाइन्छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सहकारी विभागले आइतबार देखि सहकारीमा क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर र स्प्रेडदर तोकेको हो ।
अब १६ प्रतिशत भन्दा बढि कर्जामा ब्याज लिन पाइनेछैन । त्यस्तै कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजबिच ६ प्रतिशत भन्दा बढि अन्तर हुनुहुँदैन । यदि कोहि कसैले यस्तो निर्देशन छलेर चर्काे ब्याज असुलेमा उक्त सहकारीको कारोबार रोक्काका साथै आर्थिक जरिवाना हुनेछ ।
खुलाबजार अर्थतन्त्र भएकाले ब्याजदर तोकिनु त्यती जायज त होइन । ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
बैंकहरुको स्प्रेडदर तोकिएपनि ब्याजदर भने तोकिएको छैन । यही अनुसार सहकारीको पनि ब्याजदर नतोकि स्प्रेडदर मार्फत मात्रै ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर, सहकारीहरुले निक्षेपकर्ताले अत्यन्त न्युन ब्याज दिने र आफुले चर्काे शुल्क असुल्ने गरेपछि सरकारले ब्याजदर निर्धारण गर्न बाध्य भएको हो ।
यसको नियमन स्थानिय तहदेखि प्रदेश सरकार र ठूला सहकारीलाई सहकारी विभागले गर्नुपर्छ । अब नियमन कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ । ब्याजदर तोकेर मात्रै हुँदैन , त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान नियमनको खाचो हुन्छ ।
सहकारीहरुको बढि ब्याज लिने प्रवृतिलाइ निरुत्साहन जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रमा १६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नका लागि आमनागरिक समाजपनि यस प्रति सचेत हुन जरुरी छ ।
