आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बजेटका सम्भावित स्रोत पहिचान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण अनिवार्य गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुरूप योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक तयारी थालेको हो ।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थका अनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिलाई सहयोग गर्न प्राविधिक समिति गठन गरी प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ । “प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम अघि बढिसकेको छ,” उनले भने, “समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विश्लेषणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण माग गरिएको छ ।”

कानुन अनुसार स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी र वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक सूचक, आगामी वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणलगायत सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमलाई आधार बनाइनेछ । स्रोतको अनुमानपछि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी खर्चको सीमा निर्धारण गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।