काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण, वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण, शान्ति–सुरक्षा बहाली र निर्वाचन तयारीमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताएकी छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पदमा रहँदा तथा अवकाशपछि लिइँदै आएका अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरी जनताले तिरेको करको संरक्षण गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार मापदण्डविपरीत खटाइएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ। अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरी राज्यको व्ययभार घटाइएको छ भने रु १ खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी ठूला विकास आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ। थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको, काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी वितरण सुनिश्चित भएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत् थपिएको जानकारी दिइन् ।
जेन–जी आन्दोलनको सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रको निकास सडकको हिंसाबाट नभई संवाद र जनताको मतबाट खोजिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको बताइन्। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थान हतियारमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र थप ३२ थान हतियार नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिँदै क्षतिग्रस्त ४६५ प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् ।
उनले निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचन मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ का घटनापछि मुलुक शान्तिको बाटोमा फर्किएको उल्लेख गर्दै ती घटनामा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्। क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’ मार्फत काम सुरु भइसकेको उहाँको भनाइ छ।
आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सार्ने वा रोक्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएको समयमा निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको बताइन् ।
उनले चुनावलाई हार–जितको विषय नभई लोकतन्त्र, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको वैधानिक माध्यमका रूपमा लिन आग्रह गर्दै विशेषगरी जेन–जी युवालाई आक्रोश र सपना मतपत्रमार्फत व्यक्त गर्न आह्वान गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय एकतामा जोड दिँदै शान्ति, स्थिरता र सुशासनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिकलाई आह्वान गरिन् ।
