काठमाडौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायका लागि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न समुदाय (क्लस्टर) को जनसङ्ख्यागत प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार राष्ट्रिय जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलको आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिलाई राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी प्रतिशत निर्धारण गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार विभिन्न समुदायको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।
कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् भने प्राप्
