काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले आगामी साता राजनीतिक स्तरका नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूको बयान लिने चरणमा आयोग प्रवेश गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सबै व्यक्तिहरूको बयान सकिएको छ। अब तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बयान लिएपछि प्रतिवेदन लेखनको काम अघि बढाइनेछ। आयोगले ‘जेन–जी’ आन्दोलनको दमन र त्यसपछिको विध्वंशबारे छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिवको बयान लिने तयारी गरेको हो।
त्यस समयमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका थिए। उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाउन पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि आयोगलाई बयान नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि आयोगले आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा समेत बयान लिने तयारी गरेको जनाएको छ।
आयोगले हालसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ तथा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग बयान लिइसकेको छ।
यसैबीच, आयोगले आफ्नो म्याद एक महिना थप्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले गत असोज ५ गते तीन महिनाको म्यादसहित आयोग गठन गरेको थियो र आयोगले असोज ९ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो। आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदै छ। तर, बयान लिने काम अझै जारी रहेकाले थप समय आवश्यक परेको आयोगको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले काम बाँकी रहेकाले म्याद थप गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए। आयोगले थप विवरण संकलन र प्रतिवेदन लेखनका लागि एक महिना समय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
