काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उठाइएका मुलभूत मुद्दा–मागलाई समयमै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उद्देश्यसहित नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार साँझ महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न सम्झौतामा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, आर्थिक–सामाजिक असमानता जस्ता संरचनागत कारणले उत्पन्न भएको गत भदौ २३–२४ गतेको जनआन्दोलनलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिएको छ। जनआन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसात्मक घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावनामा जनआन्दोलनपछि सिर्जिएको असाधारण राजनीतिक–सामाजिक परिस्थितिमा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी अन्तरिम नागरिक सरकारको आवश्यकता र त्यसैको उपजका रूपमा वर्तमान सरकार बनेको स्वीकार गरिएको छ। साथै प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति निर्धारण जनआन्दोलनको माग अनुसार भएको तथ्य पनि दर्ज गरिएको छ। डिजिटल माध्यमलाई वैध नागरिक अभिव्यक्तिको साधनका रूपमा मान्यता दिँदै नयाँ प्रविधि, सांस्कृतिक प्रतीक तथा सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध राजनीतिक संलग्नता मानिनेछ।
सम्झौतामा सुशासन, समावेशिता र जनसहभागितामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई मजबुत बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारका साथै उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई राज्य नीति र कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। जनआन्दोलनका सहिद र घाइतेलाई सम्मानका साथ परिपूरण, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा अर्थपूर्ण स्मृतिकरणका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य तथा सदाचार प्रवर्द्धनका लागि स्थायी प्रकृतिको नयाँ आयोग गठन गरिनेछ। जाँचबुझ आयोगलाई घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति रोक्ने संस्थागत सुधारका लागि थप कार्यादेश दिइने उल्लेख छ। राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनिकरण, दलीयकरण अन्त्य, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता जस्ता संरचनागत सुधार पनि सहमतिमा समेटिएका छन्।
अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नै जिल्लाबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ भने प्रवासी नेपाली नागरिक, व्यवसायी तथा विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गरिनेछ। उम्मेदवारका सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाइने र राजनीतिक दल तथा नेताहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। साथै संविधान सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ तथा युवाको सहभागितामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ।
राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाललाई अधिकतम दुई आवधिक (१० वर्ष) मा सीमित गर्ने, जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवारी उमेर २१ वर्ष राख्ने तथा न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने कार्यसूचीमा जोड दिइएको छ। राज्य संयन्त्रमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा समेत सुधार गरिनेछ।
सम्झौतामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने, सरकारी निर्णय तथा खर्च सार्वजनिक गर्ने, विगतका सबै छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू कानुनअनुसार सार्वजनिक गर्ने तथा अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रावधान रहेको छ। साथै शासन प्रणाली सुधार, सुशासन तथा समृद्धिका लागि सरकारलाई सल्लाह–सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ।
सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ।
