शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
मंगलबार, मंसिर २३ २०८२
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। कांग्रेसका सांसदले प्रतिनिधिसभा जीवित रहँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछि गरिएको संसद् विघटन संविधानविपरीत रहेको तर्क गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी
रिटमा प्रतिनिधिसभा कायम रहेको अवस्थामा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिद्वारा गरिएका गतिविधि संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदाको बखतमा नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिशलाई आधार बनाई गरिएको विघटन असंवैधानिक छ।”
कांग्रेसका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभालाई आव्हान गर्नुपर्नेमा संविधानले तोकेको प्रक्रिया नअपनाएको आरोप पनि रिटमा उल्लेख छ।
सरकार गठनमा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको भूमिकालाई पनि प्रश्न उठाइएको छ।
रिट निवेदनमा कार्की नेतृत्वको सरकार गठनलाई संविधानविपरीत र “सरकार कब्जा गर्ने” प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
रिटमा उल्लेख छ, “आन्दोलनको नाममा सिर्जित घटनाक्रमलाई मात्रै आधार मानेर गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कार्य कुनै व्यक्ति वा समूहले शासन कब्जा गर्ने प्रयास हो, जुन राष्ट्रहितअनुकूल होइन।”
कांग्रेसका सांसदहरूको तर्क छ कि संवैधानिक विकल्प उपलब्ध रहुञ्जेल प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिनु नै संविधानसम्मत् हुने थियो।
