काठमाडौं असार, ३१– नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो सातामा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यो वर्षको मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापन र मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा बिशेष केन्द्रित रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यहि लक्ष्य अनुरुप राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । यो वर्षको चैत महिनाको तुलनामा बैशाखमा केहि मूल्यवृद्धि बढेको छ । जसका कारण आगामी दिनमा मूल्यबृद्धि झनै बढेर जाने देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ११ महिनामै १२ खर्ब ११ अर्बको ब्यापार घाटा छ । आन्तरिक उत्पादन नबढाउने हो भने ब्यापार घाटा झनै बढेर जानेछ भने मूल्यबृद्धि पनि सिमामा राख्न कठिन् हुनेछ । त्यसैले यो वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न थप कडाई गर्ने देखिएको छ ।
यो वर्षको पहिलो त्रैमास बाहेक अन्य सबै त्रैमासमा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव थियो । सरकारले समयमै खर्च गर्न नसकेका कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने बजारमा तरलता अभाव हटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले समयमै रिपो जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सवारी साधनमा जाने कर्जामा कडाई गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा भने राष्ट्र बैंक अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । किनकी राज्यलाई प्राप्त हुने भन्सार करको ठूलो हिस्साा सवारी साधनबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । यस्तो कर्जामा कडाई गर्दा आयात ठप्प हुने र राज्यको राजस्वमा नै कमि आउने होकि भन्ने केहि बिज्ञहरुको तर्क छ ।
बैंकहरुले अहिले घरजग्गा र सवारी साधनमा उच्च मात्रामा कर्जा सहजै प्रदान गरिरहेका छन् । तर, अब भने राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी तोकिएबमोजिम गरेपछि मात्रै यस्तो क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा केन्द्रित हुन सके ब्यापार घाटा र मूल्यबृद्धि केहि हदसम्म भएपनि नियन्त्रण हुन सक्छ ।