काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डे रहेको इजलासले संविधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ— “मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय यथाशीघ्र टुङ्गो लाग्नुपर्ने भएकाले आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरी निर्णयार्थ गराउनू। विश्वासको मत प्राप्त भएमा सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नू, प्राप्त नभए धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका प्रक्रियामा आवश्यक पहल गर्नू।”
यसअघि कात्तिक २४ गते एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। रिटमा धारा १६८(२) को प्रक्रिया नअपनाई उपधारा ३ अनुसार गलत रूपमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।
रिट दर्तापछि सर्वोच्चले गत मंसिर २ गते नै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयहरू नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले तीन दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आज विश्वासको मत लिन २४ घण्टे परमादेश जारी गरेको हो। साथै, विश्वासको मत नपाएमा प्रदेशसभाका ७३ सदस्यहरूको दाबीअनुसार धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढ्न पनि आदेश दिएको छ।