निकोलसलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निकोलस भनेर चिनिने कमल भुसालको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन खारेज गर्दै उनलाई हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले साेमबार भुसालको पक्षमा दायर बन्दी रिट निवेदन खारेज गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “निजको अभिव्यक्तिकै आधारमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु संविधानले आत्मसात गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी मूल्यमान्यता विपरीत देखिएकाले, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को आलोकमा धरौट वा जमानत लिएर वा हाजिरी जमानीमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्छ।”

भुसालको साथबाट कुनै विस्फोटक पदार्थ वा हातहतियार बरामद नभएको, साथै उनले कुनै आपराधिक कृत्य गरेको प्रमाण नदेखिएको हुँदा हाजिरी जमानीमै अनुसन्धान गर्न उपयुक्त ठहर गरिएको हो।

भुसाललाई समाजमा अफवाह फैलाउने र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सुनिलप्रसाद साहले उनको पक्षमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।