चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार र शनिबार दुई दिन चलेको बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने तयारीमा दलहरूसहित सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैठकले चुनाव प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भई लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ पार्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ। पार्टीका संरचना, सदस्य र शुभेच्छुकलाई जनमत निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न प्रेरित गर्दै, निर्वाचनको परिणाम देश, जनता र रास्वपाको हितमा हुनेगरी काम गर्न आग्रह गरिएको छ।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पार्टीले अगाडि सारेका दृष्टिकोण, एजेन्डा र उम्मेदवारको पक्षमा मतमार्फत जनविश्वास व्यक्त हुने गरी प्रभावकारी योजना निर्माण र परिचालनमा केन्द्रित हुन पार्टी संरचना र पङ्क्तिलाई विशेष आग्रह गर्दछौँ।”
बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवताविरोधी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। साथै, राज्यका निकायमा जेनजी आन्दोलनको भावना र म्यान्डेट अनुसार उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण, समावेशीकरण प्रवर्द्धन, र निर्णय प्रक्रियामा सबै तहका समिति तथा सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यससँगै देशमा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि समान विचार भएका परिवर्तनकारी शक्तिसँग संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन केन्द्रीय समितिलाई विशेष आग्रह गरिएको छ।
फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएकाले पूर्वघोषित मिति (फागुन ७–९)मा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था हुँदा, छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तालिका ल्याउन बैठकले केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गरेको छ।
बैठकमा देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति, अप्रत्याशित घटनाक्रम, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, जनजीविकाका सवाल, पार्टीको आन्तरिक जीवन र कार्यभारबारे छलफल भएको थियो। पाँच सय १२ प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले विभिन्न प्रतिवेदन पेस गरी समूहगत छलफल गरिएको थियो।
विस्तारित बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. तोसिमा कार्की, केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सचिव शङ्कर श्रेष्ठ तथा चितवन, झापा, रुपन्देही जिल्ला समितिले लिखित सुझाव पनि पेस गरेका थिए।
