बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २१ २०८२
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीसम्बन्धी मुद्दाको फाइल उच्च अदालत बुटवलले झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट दुवैजनाको फाइल माग गर्ने आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतबाट फाइल पेस भएपछि रवि लामिछानेको बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउने निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ। बिहीबारको सुनुवाइमा छविलाल जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस सुरु गरेका थिए। तर न्यायाधीशले मिसिल अपुग रहेको बताउँदै थप फाइल झिकाएपछि मात्र अर्को पेसीमा सुनुवाइ हुने आदेश दिनुभएको थियो।
यसअघि उच्च अदालतले लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा एकै प्रकृतिको भएकाले संयुक्त रूपमा हेर्न आदेश दिएको थियो। तर रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाले साउन २६ गते सुनुवाइ गर्दै लामिछानेको रिहा सम्बन्धी निवेदन अस्वीकार गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले सो रकमको चौथाइ अर्थात् दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको जमानत दाखिला गरेका थिए भने जोशीले पनि सोही बराबरको जमानत निवेदन पेस गरेका थिए।
तर, दुवैको व्यक्तिगत बिगो रकम यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश जारी भएको हो। हाल लामिछाने ललितपुरको नक्खु कारागारमा सारिएका छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमै रहेका छन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा बुटवलस्थित उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासमा तोडफोड र आगजनी भए पनि लामिछाने–जोशी प्रकरणसम्बन्धी फाइल भने सुरक्षित रहेको अदालतले जनाएको छ।
