बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
बुधबार, कार्तिक १९ २०८२
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ नेपाली राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आदेश दिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – हालै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्न बोलाइएको प्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्तिक २० गतेभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेकी थिइन्।
पत्रमा उल्लेख छ – सम्बन्धित राजदूतहरूले मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने र उपनियोग प्रमुख कार्यवाहक राजदूतको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले यस निर्णयलाई अदालतको आदेशको अवज्ञा र विधिको शासन कमजोर पार्ने कार्य भएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
