बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
काठमाडौं । संक्रमणकालका मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन नसकेको भन्दै कूटनीतिक समुदायले चासो प्रकट गरेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा द्वन्द्वकालका मद्दा किनारा लाग्न नसकेको भन्दै अमेरिका र युरोपेली मुलुकका राजदूतहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दुई तिहाइको वर्तमान सरकार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन चुकेको उनीहरूको ठहर छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति एवं द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन छलफल आयोजना गरिएको सहभागी एक कूटनीतिज्ञले बताए । छलफल पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघीय परिसरमा भएको थियो ।
कूटनीतिक समुदायले सरकारलाई दबाब दिन संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । तर सरकारले कूटनीतिक समुदायको संयुक्त वक्तव्य रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
कूटनीतिक समुदायको चासोपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । आयोग अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि गत चैतमा सकिएको हो । दलीय भागबन्डाका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
मेलमिलाप आयोग ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक गत माघ २५ मा प्रमाणीकरण भइसके पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेपछि कूटनीतिक समुदाय गम्भीर बनेको हो । ऐन संशोधनपछि दुवै आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको थियो ।
