शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
सोमबार, कार्तिक १७ २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। उपरजिस्ट्रार नीराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ – “मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण निर्णयमा उल्लेख नभएको पाइएकाले, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू, गर्न नलगाउनू र यथास्थितिमा राख्नू,” भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका ११ देशका आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकहरूले कामचलाउ सरकारले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न नपाउने दाबी गर्दै उक्त निर्णय संविधान र राजनीतिक म्याण्डेट दुवैको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।
तर्कमा भनिएको छ— निर्वाचनका तयारीका लागि म्याण्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु अस्वाभाविक मात्र नभई संविधानको भावनाविपरीत छ।
अदालतको तर्क : औचित्य स्पष्ट नभएको निर्णय
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ कि राजदूतहरूका पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउने औचित्य स्पष्ट नभएको, र नयाँ नियुक्तिको तयारीसम्बन्धी कुनै प्रमाण नदेखिएकाले उक्त निर्णय रोकिएको हो।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक अवस्था पनि तत्काल उपलब्ध नभएकाले, राजदूत पद रिक्त हुन नदिन आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २७ भदौमा पदभार ग्रहण गरेसँगै फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट पाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्पादकहरूसँगको भेटमा “यो सरकार लामो समय टिक्दैन” भनेकी थिइन्।
तर, सोही अवधिमा सरकारले केही राजनैतिक रूपमा संवेदनशील ठानिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा आलोचना बढेको थियो।
